उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी कराने का खाका तैयार हो गया है। इसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए भी 250 करोड़ का बजट रखा गया है।
समाज कल्याण विभाग के निदेशक जगदीश प्रसाद इस योजना के बारे में बताते हैं, “सूबे के सभी जिलों में 1500-1500 शादियां कराने का लक्ष्य दिया गया है। लड़का-लड़की के बिना खर्च और बिना किसी आडम्बर के शादियां होंगी। अब लोगों की झिझक दूर हो गई है। पिछले साल वित्तीय वर्ष में पहली बार सामूहिक विवाह के तहत शादियां हो चुकी हैं।”
निदेशक ने आगे बताया, “15 अप्रैल तक वित्तीय स्वीकृतियां हो जाने के साथ ही बजट भेज दिया जाएगा। इसी महीने से शादियां कराने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। जिलों के प्रभारी मंत्रियों से समय लेकर योजना के तहत शादियां कराने को कहा गया है।”
उन्होंने आगे कहा कि “12 अक्टूबर 2017 को सामूहिक विवाह योजना के तहत जीओ जारी हुआ था, उसी के तहत शादियां होंगी।”
14,560 जोड़ों की कराई गईं शादियां
समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने बताया, “वर्ष 2017-18 में भी 250 करोड़ का बजट रखा गया था। समय कम होने और योजना नई होने की वजह से उत्तर प्रदेश में 14,560 शादियां कराई गईं। इसमें 50.96 करोड़ का बजट खर्च हुआ।”
अब न्याय पंचायत स्तर पर भी होंगे आयोजन
“10 से अधिक जोड़ों की शादियां सामूहिक विवाह में आएगा। इसके लिए न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और जिला स्तर पर आयोजन होंगे।” निदेशक आगे बताते हैं कि “बड़े आयोजन में लोगों को इंतजार करना पड़ता है लेकिन छोटे स्तर पर आयोजन में जोड़ों की शादी का नम्बर जल्द आएगा।”
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सूबे के सभी जिलों में 1500-1500 शादियां कराने का लक्ष्य दिया गया है। लड़का-लड़की के बिना खर्च और बिना किसी आडम्बर के शादियां होंगी। अब लोगों की झिझक दूर हो गई है।
जगदीश प्रसाद, निदेशक, समाज कल्याण विभाग
रामपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेन्द्र कुमार गौतम बताते हैं, “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 31 मार्च 2018 को 102 शादियां कराई गई। आठ मुस्लिम और छह ईसाई जोड़ों ने योजना का लाभ लिया। अब प्रचार-प्रसार हो जाने की वजह से निकाय, ब्लॉक और मेरे कार्यालय में आकर लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं। इस वर्ष धूमधाम से शादियां होंगी।”
कन्नौज की जिला समाज कल्याण अधिकारी संतोष पाठक बतातीं हैं, “नए वित्तीय वर्ष में 1500 शादियां कराने का लक्ष्य मिला है। डीएम साहब बैठक भी लेंगे। विकास खण्ड और निकायवार लक्ष्य भी दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सत्यापन भी होगा। पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 210 निकाह और सात फेरे कराए गए।”
एक शादी पर 35 हजार का बजट
समाज कल्याण विभाग की ओर से एक शादी के लिए 35 हजार का बजट खर्च किया जाता है। निदेशक ने बताया कि “लड़की पक्ष को 20 हजार खाते में, 10 हजार की सामग्री और पांच हजार पंडाल, भोजन और बैंड आदि में खर्च होता है।”
