गांदरबल, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर का एक बड़ा तबका किसी न किसी तरह से बागवानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यही नहीं यहां पर पैदा होने वाला सेब और अखरोट दुनिया भर में निर्यात होता है, जिसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है। अब किसान आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बढ़िया उत्पादन भी पा रहे हैं।

सत्तर वर्षीय गुलाम रसूल मीर, जो 2011 में सरकारी सेवा से रिटायर हुए और अब गांदरबल जिले के बटवानी में अपनी पैतृक भूमि में फलों और सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि केसीसी सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी आय में वृद्धि की है।

“रिटायर होने के बाद मैंने फल, सब्जियां और मुर्गी पालन किया है। केसीसी सहित कई सरकारी योजनाओं की मदद से, मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा, एक ट्यूबवेल, वर्मीकम्पोस्ट यूनिट और ग्रीन हाउस भी बनवाया, “गुलाम मोहम्मद ने कहा।

सत्तर वर्षीय गुलाम रसूल मीर बटवानी में अपनी पैतृक जमीन में फलों और सब्जियों की खेती करते हैं।

दस साल पहले जब उन्होंने शुरुआत की थी तो सालाना करीब 4 लाख रुपये कमाते थे। अब वह सेब की खेती से सालाना 10 लाख रुपये कमाते हैं।

बागवानी क्षेत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 700,000 परिवारों के साथ कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह जम्मू और कश्मीर (J&K) के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में आठ प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।

जम्मू-कश्मीर को सेब और अखरोट की बागवानी उपज के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, और किसान आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, घाटी में लगभग 3.5 मिलियन लोगों के 750,000 परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बागवानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। घाटी में 338,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि फलों की खेती के अधीन है। जिसमें से 162,000 लाख हेक्टेयर में सेब की खेती होती है। 2020-21 में, 2.035 मिलियन मीट्रिक टन फलों का उत्पादन हुआ, जिससे 7,000-8000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

किसान क्रेडिट कार्ड से बदल रही किसानों की जिंदगी

अगस्त 1998 में, किसानों की कृषि जरूरतों के लिए लोन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की शुरुआत की।

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने किसान क्रेडिट कार्ड का मॉडल तैयार किया, जिसके माध्यम से यह किसानों और ग्रामीण कारीगरों को उनकी निवेश गतिविधियों में सहायता करने के लिए बैंकों को दीर्घकालिक और मध्यम अवधि का पुनर्वित्त प्रदान करता है।

गांदरबल जिला सेब, चेरी और अखरोट की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गांदरबल में, जो श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, 15 से अधिक वर्षों के लिए, नाबार्ड ने केसीसी योजना के तहत सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को उनकी खेती और अन्य जरूरतों के लिए वित्त प्रदान किया है। नाबार्ड योजना का नियामक भी है और इसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा और निरीक्षण करता है।

बागवानी क्षेत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 700,000 परिवारों के साथ कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह जम्मू और कश्मीर (J&K) के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में आठ प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।

सहकारी बैंक के अनुसार, योजना की शुरुआत के बाद से, गांदरबल जिले में 238.8 मिलियन रुपये से अधिक की राशि के साथ 2,413 मामले स्वीकृत किए गए हैं। गुलाम रसूल जिले के उन 2,373 लाभार्थियों में से एक हैं, जिन्हें पहले ही 23.24 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है।

वनस्पति विज्ञान विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक अख्तर एच मलिक ने कहा कि गांदरबल जिले में अंगूर, चेरी या अखरोट जैसे कुछ बेहतरीन गुणवत्ता वाले फल पैदा होते हैं।

“यह उपजाऊ मिट्टी के कारण हो पाया है। यहां की मिट्टी उपजाऊ है जो फसलों के लिए अच्छी होती है। गांदरबल जिले में, पहाड़ी इलाकों के कारण जल जमाव भी कम है। इसके अलावा, सिंध नदी भी बहती है जिससे हमारे खेतों की सिंचाई करने में मदद मिलती है, ”उन्होंने कहा, और कहा कि इन क्षेत्रों के लोगों को फलों के पेड़ों की खेती का अनुभव था।

दोगुनी हुई आय

गांदरबल के बटवानी गाँव में किसान मोहम्मद रमजान भट के पास 0.75 हेक्टेयर सेब का बाग है। 60 वर्षीय किसान ने कहा कि सरकारी समर्थन ने पिछले 10 वर्षों में उनकी आय को दोगुना करने में मदद की है।

“दस साल पहले, मैं सालाना चार लाख रुपये कमाता था। अब मैं सालाना आठ लाख रुपये कमाता हूं और बचत के साथ आर्थिक रूप से कहीं अधिक स्थिर हूं। “केसीसी की मदद से, मैं अपना बाग विकसित करने में सक्षम हूं। हम समय पर कीटनाशकों का छिड़काव और बागों की छंटाई कर रहे हैं। हम फलों की ग्रेडिंग करते हैं और उसी के अनुसार उन्हें पैक करते हैं और यह सब मैं केसीसी की बदौलत विकसित कर पाया।”

गांदरबल के अहान गाँव के 65 वर्षीय फल उत्पादक गुलाम मोहम्मद राथर 50 से अधिक वर्षों से 2.5 हेक्टेयर पुश्तैनी जमीन पर सेब, चेरी और अखरोट उगा रहे हैं। लेकिन, उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में वह अपने बागों में काफी प्रगति करने में सक्षम हुए हैं।

गांदरबल के बगवानपोरा गाँव के गुलाम अहमद मीर अपने भाई के साथ तीन हेक्टेयर से अधिक जमीन के मालिक हैं, जिस पर वे सेब उगाते हैं।

जम्मू-कश्मीर बागवानी विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2021-2022 के दौरान 84,009 मीट्रिक टन फलों के उत्पादन के साथ मध्य कश्मीर गांदरबल जिले में 7,692 हेक्टेयर भूमि पर सेब उगाया जाता है।

इसी तरह, अखरोट की खेती 5,445 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है और पिछले वित्त वर्ष के दौरान 19,883 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था। जबकि, 1,149 हेक्टेयर भूमि चेरी के अधीन है और 2021-2022 के दौरान 8,133 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ।

“हमारे बागवानी क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। मैंने अपने बागों की सिंचाई के लिए एक बोरवेल लगाने में कामयाबी हासिल की, 2011 में केसीसी योजना के तहत 5 लाख रुपये लेकर एक ट्रैक्टर खरीदा। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के लिए बहुत सारी सब्सिडी उपलब्ध है।”

जम्मू-कश्मीर में फलों को सही बाजार उपलब्ध कराने के लिए बटविना फ्रूट ग्रोअर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना की गई है। पूरे जम्मू-कश्मीर में समाज, गांदरबल जिले के स्थानीय उत्पादकों द्वारा 1985 में स्थापित किया गया था। गुलाम और मोहम्मद सहित समाज के साथ 239 किसान पंजीकृत हैं।

एक अधिकारी, मोहम्मद रमजान ने कहा कि समाज किसानों को बाजार में अच्छी कीमत पर फल बेचने की सुविधा देता है।

“अगर कोई किसान अपनी उपज सीधे मंडी ले जाता है, तो उसे बिक्री एजेंटों को बारह प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है। लेकिन, जो लोग सोसायटी के माध्यम से बेचते हैं, उनके लिए कमीशन छह प्रतिशत से कम है, जो किसान को उसकी उपज पर अच्छा लाभ देता है, ”अधिकारी ने कहा।

सोसायटी किसानों को कीटनाशक और उर्वरक प्रदान करती है, साथ ही उन्हें उन विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताती है जिनका वे लाभ उठा सकते हैं।

सितंबर 2019 में, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम तब शुरू की गई थी जब अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर घाटी में प्रतिबंधों के कारण किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए थे।

इस योजना के तहत, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) सीधे उत्पादकों/एग्रीगेटर्स से इष्टतम कीमतों पर सेब खरीदेगा। भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से सीधे उत्पादकों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। हालाँकि, इस योजना को COVID के बाद से निलंबित कर दिया गया है।

बागवानी फसलों पर दिया जा रहा खास ध्यान

जम्मू-कश्मीर के बागवानी विभाग के महानिदेशक एजाज अहमद भट ने कहा कि बागवानी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

“गांदरबल दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता वाली चेरी और अंगूर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अन्य जिलों में कई लोग इन फलों को अपने बागों में लगा रहे हैं। और केसीसी सहित कई योजनाएं उपलब्ध हैं जिनसे किसान लाभान्वित होते हैं,” एजाज ने कहा।

महानिदेशक के मुताबिक, सरकार ने उर्वरकों और कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच के लिए भी कई उपाय किए हैं. उन्होंने कहा, “हम किसानों को स्प्रे बनाने के लिए समय पर सलाह देते हैं ताकि वे बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें।” उन्होंने कहा कि गांदरबल की स्थलाकृति और मिट्टी की गुणवत्ता चेरी उगाने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। उन्होंने कहा, “गंदरबल में 60 प्रतिशत से अधिक चेरी उगाई जाती हैं और इसे जम्मू-कश्मीर की चेरी राजधानी के रूप में जाना जाता है।”

बागवानी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी सरवत अहमद ने कहा कि किसानों के लिए 2016 में ज़ज़ना, गांदरबल में 7 करोड़ रुपये की लागत से एक फल और सब्जी बाज़ार स्थापित किया गया था। “हम किसानों को फलों के विपणन, पैकेजिंग और ग्रेडिंग के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। हम उन्हें बताते हैं कि कटाई के बाद फलों को कैसे संभालना है। भारत में 196 बाजार हैं, जहां इस क्षेत्र के फल बेचे जाते हैं।

कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का अभाव

गांदरबल जिले में कोल्ड स्टोरेज सुविधा की कमी सबसे बड़ी कमियों में से एक है। “अगर हमारे पास एक होता, तो हम अपने फलों को रख सकते थे और उन्हें खराब होने से बचा सकते थे और उन्हें अच्छी कीमत पर बेच सकते थे। लेकिन अब, एक बार जब हम फल तोड़ लेते हैं, तो हमें उन्हें दो दिनों के भीतर बेचना पड़ता है, अन्यथा वे खराब हो जाएंगे, ”गुलाम रसूल मीर ने कहा।

गांदरबल के बगवानपोरा गाँव के गुलाम अहमद मीर अपने भाई के साथ तीन हेक्टेयर से अधिक जमीन के मालिक हैं, जिस पर वे सेब उगाते हैं।

“छह साल पहले, मैंने केसीसी के तहत तीन लाख रुपये लिए थे। हमने नए सेब के पेड़ लगाए क्योंकि पुराने पेड़ बहुत पुराने थे और सूख गए थे। हम अब सालाना 8 लाख रुपये कमाते हैं जबकि दस साल पहले हम सालाना 5 लाख रुपये कमाते थे। लेकिन अगर गांदरबल में कोल्ड स्टोरेज होता तो हम ज्यादा कमा सकते थे। हम अपनी उपज को स्टोर करने और फिर बेहतर कीमतों पर बेचने में सक्षम नहीं हैं, ”उन्होंने कहा।

“पिछले तीन वर्षों से किसानों को 40-50 प्रतिशत नुकसान हुआ है। गांदरबल में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी के कारण हम अपने फल समय पर नहीं बेच पाए और न ही हम स्टोर कर पाए, जिससे भारी नुकसान हुआ।

जबकि गुलाम रसूल मीर अपने बागों के माध्यम से अपनी आय दोगुनी होने से खुश थे, उन्होंने कहा कि उनकी आधी से अधिक कमाई मजदूरों और कीटनाशकों और उर्वरकों की लागत में चली गई।

घटिया उर्वरक और कीटनाशक भी एक बड़ी समस्या

घटिया उर्वरक और कीटनाशक किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है।। गुलाम रसूल मीर ने कहा, “अगर उर्वरकों और कीटनाशकों पर नियंत्रण होता, तो जमीन पर बड़े बदलाव हो सकते थे और बड़े पैमाने पर उत्पादकों को फायदा होता।” उन्हें उम्मीद है कि सरकार रियायती दरों पर उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा, “हालांकि योजनाओं से काफी मदद मिली है, लेकिन सरकार को कीटनाशकों और उर्वरकों की गुणवत्ता की भी जांच करनी चाहिए और उन्हें किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराना चाहिए।’ कोल्ड स्टोरेज और सब्सिडी वाली दरों पर बेहतर गुणवत्ता वाले कीटनाशक और उर्वरक होने से किसानों को और भी अच्छा मुनाफा हो सकता है।

गुलाम रसूल मीर ने यह भी कहा कि उनकी सालाना कमाई एक दशक पहले के 5 लाख रुपये से बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई है। “लेकिन खर्चे भी बढ़ गए हैं, “उन्होंने बताया।

जलवायु परिवर्तन और सिंचाई की समस्याएं

विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर के बागवानी क्षेत्र को बेहतर सिंचाई सुविधाओं की जरूरत थी क्योंकि यह ज्यादातर प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर था।

इस साल, वर्षा की कमी और ओलावृष्टि से गुलाम जैसे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा।

गुलाम ने कहा, “मार्च के दूसरे सप्ताह में, मेरे फलों के पेड़ों में इतनी अच्छी तरह से फूल आ रहे थे कि मुझे बंपर फसल की उम्मीद थी।” लेकिन, दो हफ़्तों में ज़्यादातर फूल मुरझा गए थे और उसके कई सेब के पेड़ मुरझा गए थे। पहले बढ़ता तापमान, और फिर 25 अप्रैल को घाटी में आई ओलावृष्टि ने हालात और खराब कर दिए।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर में इस साल 1 मार्च से 21 अप्रैल के बीच बारिश में 70-80 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। कश्मीर में 209 मिमी की औसत सामान्य वर्षा के मुकाबले केवल 43 मिमी वर्षा हुई। बारिश का बदलता पैटर्न किसानों और उनकी उपज को प्रभावित कर रहा है।

नोट: यह खबर नाबार्ड के सहयोग से की गई है।