भारत में खेती योग्य भूमि थोड़ी कम हुई है, लेकिन फसल सघनता बढ़ी है। आधुनिक तकनीक और सरकारी नीतियों से किसानों ने उत्पादन बढ़ाया है। खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मखाना उत्पादन के आंकड़े पहली बार दर्ज हुए हैं और निर्यात भी बढ़ा है। नई तकनीकों से मखाना और सिंघाड़ा उत्पादन बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

बिहार कृषि विभाग ने धान की फसल को कीटों और रोगों से बचाने के लिए किसानों को सलाह दी है। तना छेदक और हिस्पा जैसे कीटों के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप और कीटनाशकों का प्रयोग सुझाया गया है। बैक्टीरियल लीफ़ ब्लाइट और लीफ़ स्ट्रिक रोगों के लिए खेत से पानी निकालना और निगरानी रखना आवश्यक है।

मार्केटिंग वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने 4 अगस्त तक 571.14 लाख टन चावल की ख़रीद कर अपने कुल लक्ष्य का लगभग 99 प्रतिशत हासिल कर लिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है। रबी सीज़न में चावल की सरकारी ख़रीद 18 प्रतिशत बढ़कर 86.71 लाख टन पहुँच गई है, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का सबसे बड़ा योगदान रहा। कृषि मंत्रालय को इस वर्ष भी बेहतर चावल उत्पादन की उम्मीद है, जबकि नए विपणन वर्ष से पहले सरकार को मौजूदा भंडार के प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसान प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उन्होंने एथेनॉल को कृषि के लिए एक बड़ा अवसर बताया। किसान संगठनों ने नीति को किसान-केंद्रित बनाने का सुझाव दिया। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार किसानों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी।

केंद्र सरकार सहकारी मॉडल से देश में जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना और एमओवीसीडीएनईआर किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करती हैं। ये योजनाएं उत्पादन से लेकर बाज़ार तक हर स्तर पर किसानों को सहयोग देती हैं। लाखों किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिला है और जैविक खेती का दायरा बढ़ रहा है।

आईसीएआर ने अरहर की 'आशा' किस्म का भारत का पहला पूर्ण टेलोमियर-टू-टेलोमियर (टी2टी) जीनोम तैयार किया है। इसमें सभी 11 गुणसूत्रों का पूरा आनुवंशिक विवरण शामिल है और 36,557 जीनों की पहचान की गई है। इस उपलब्धि से उपयोगी जीनों की खोज, आधुनिक प्रजनन और जीन संपादन तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। इससे अधिक उपज देने वाली, जलवायु-अनुकूल और पोषक तत्वों से भरपूर अरहर की नई किस्में विकसित करने में मदद मिलेगी। यह उपलब्धि देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है।

देश में खरीफ़ फ़सलों की बुवाई सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रही है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में अच्छी बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है। धान की बुवाई पिछले साल से थोड़ी कम है, पर उत्पादन लक्ष्य प्राप्त होगा। दलहन की बुवाई में घाटा कम हुआ है और तिलहन की बुवाई आगे निकल गई है। मोटे अनाजों का रकबा पिछले वर्ष से कम दर्ज किया गया है।

उत्तर प्रदेश मशरूम उत्पादन में देश का सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। सरकार किसानों को सब्सिडी और प्रशिक्षण देकर इस खेती को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने लगभग 51 हजार मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन किया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 40 से 50% तक अनुदान दिया जाता है। यह खेती महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार का एक प्रभावी माध्यम बन रही है।

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद प्रक्रिया किसानों के लिए आय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पिछले 9 वर्षों में, इसे पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाकर, समय पर उचित मूल्य सुनिश्चित किया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण और सीधे बैंक खातों में भुगतान जैसी सुविधाओं से किसानों के लिए इस प्रणाली में विश्वास बढ़ा है।

केंद्र सरकार ने नेफ़ेड और एनसीसीएफ़ के लिए प्याज़ खरीद मूल्य 2,175 रुपये से बढ़ाकर 2,335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। साथ ही यूआरएस श्रेणी हटाकर केवल ग्रेड-ए और 45-65 मिलीमीटर आकार वाले प्याज़ की खरीद का फ़ैसला किया है। किसान संगठनों ने इसे नाकाफ़ी बताते हुए कहा कि बढ़ती लागत और भंडारण में 30 प्रतिशत तक नुकसान के कारण किसानों को घाटा हो रहा है। उन्होंने खरीद मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।