भारत नारियल उत्पादन के क्षेत्र में विश्वसनीयता रखता है और लाखों किसान इसकी फसल पर निर्भर करते हैं। नारियल उत्पादों, जैसे कि नारियल पानी, तेल और दूध के माध्यम से किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। 2025-26 में नारियल का निर्यात 7,038.35 करोड़ रुपये तक पहुँचने की सम्भावना है। बस्तर जैसी नई क्षेत्रों में भी किसानों को नारियल की खेती से लाभ हो रहा है।

राजस्थान के कच्चे घरों में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत दो लाख से अधिक नए घरों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के पात्रता नियमों में बदलाव कर अधिक परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। किसानों की समृद्धि और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी खास घोषणाएं की गई हैं।

आलू उत्पादक किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन महत्वपूर्ण सहायता योजनाएं लागू की हैं। जब आलू की कीमतें गिरेंगी, किसान अपनी उत्पादन लागत पर आधारित अनुदान प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही, निजी कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू पर भी सरकार सहायता प्रदान करेगी। किसानों को उत्तम आलू बीज खरीदने पर छूट दी जाएगी, जिससे उनके बाजार जोखिम में कमी आएगी।

उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन अब ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। जिन उपकरणों की बुकिंग निश्चित लक्ष्य से अधिक होंगी, उनकी लॉटरी 20 और 21 अगस्त को आयोजित की जाएगी। प्रदेश स्तर पर चयन का कार्य कृषि निदेशालय द्वारा 21 अगस्त को संपन्न किया जाएगा। जिन किसानों की बुकिंग लक्ष्य के बराबर या उससे कम होगी, वे 19 अगस्त को सीधे कंफर्म कर दिए जाएंगे।

कर्नाटक सरकार ने 10 अगस्त को तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा व पान मसाला उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल की रोक लगाई है। इस फैसले के बाद सुपारी किसानों पर संभावित असर को लेकर चिंता है। कैंपको ने कहा है कि प्रतिबंध का अनपेक्षित असर सुपारी उत्पादकों और वैध कारोबार पर नहीं पड़ना चाहिए। 2026-27 की पहली तिमाही में सुपारी व संबंधित उत्पादों से कर्नाटक को ₹90.02 करोड़ का GST मिला था।

महाराष्ट्र के वर्धा में किसानों की आय बढ़ाने वाले कृषि-व्यवसाय मॉडल को अब उत्तर प्रदेश में अपनाने की तैयारी हो रही है। GVT के ‘कृषि कुल’ में किसानों को दो दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। विभागीय पत्र के अनुसार, प्रशिक्षण के बाद कृषि-व्यवसाय अपनाने वाले किसानों की आय दो से तीन गुना तक बढ़ी। यूपी में भी किसानों, अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसी ट्रेनिंग दिलाने पर विचार है। इससे खेती को कारोबार से जोड़ने और किसानों की आमदनी के नए रास्ते खोलने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि महोत्सव में किसानों को चार गुना मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेती और किसान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कवच योजना से करीब पांच हजार किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिला है। मध्य प्रदेश खाद्यान्न, दलहन और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है। सरकार खेती को प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाएगी।

त्रिपुरा के डेरगांग एफपीओ ने सरसों के शहद का पहला निर्यात दुबई को भेजा है। इस निर्यात से स्थानीय मधुमक्खी पालकों को बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद जगी है। एपीईडीए की मदद से यह पहल पूर्वोत्तर के कृषि निर्यात को बढ़ावा देगी। यह कदम त्रिपुरा के शहद कारोबार में विविधता लाने का अवसर प्रदान करेगा। इससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

देश में खरीफ फसलों की बुवाई पिछले साल से कम हुई है। धान की बुवाई में 4.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। दलहन का रकबा 1.8 प्रतिशत कम हुआ है, जबकि तिलहन का रकबा बढ़ा है। गन्ने का रकबा पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम रहा है। कुल मिलाकर, खरीफ बुवाई सामान्य से कम है, लेकिन अगस्त में हुई बुवाई से कमी घटी है।

तमिलनाडु सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने धान और गन्ना किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब बारीक धान की कीमत ₹2,750 प्रति क्विंटल होगी, जबकि गन्ना ₹4,000 प्रति टन में बेचा जाएगा। यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा।