उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2047 तक राज्य को कृषि का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ ऑर्गेनिक खेती का विस्तार भी किया जाएगा।

खेती में बढ़ते रासायनिक दवाओं के उपयोग के बीच अब किसान ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जो फसल को सुरक्षित रखने के साथ-साथ पर्यावरण और मिट्टी को भी नुकसान न पहुंचाएं। इसी दिशा में फिरोमोन ट्रैप एक प्रभावी और आधुनिक तकनीक के रूप में सामने आया। यह खास गंध के जरिए कीटों की गतिविधियों पर नजर रखने और उनके प्रबंधन में मदद करता है। आखिर यह तकनीक कैसे काम करती है और क्यों तेजी से किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है, जानिए इस रिपोर्ट में।

आंध्र प्रदेश के झींगा पालक चारे की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि से चारा महंगा हो रहा है। किसान संगठनों ने मूल्य वृद्धि का विरोध किया है और राहत की मांग की है।

उत्तर प्रदेश में अब मौसम का पूर्वानुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लगाया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट सिस्टम शुरू किया है। यह सिस्टम 10 दिन पहले तक 1 किलोमीटर स्तर तक बारिश का अनुमान देगा। इससे किसानों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को मदद मिलेगी। आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी अधिक सटीक होगी।

पंजाब सरकार ने हाइब्रिड धान बीज को डिनोटिफाई करने की मांग की है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने इस पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। आगामी खरीफ सीजन में बुवाई पर रोक लगाने के लिए पंजाब का तर्क है कि ये बीज चावल की उपज में कमी लाते हैं।

प्याज की खेती आज देश में एक बड़ी समस्या बन गई है। किसान अपनी मेहनत से उगाई प्याज को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर है। वहीं शहरों में ग्राहक उसी प्याज के लिए कई गुना ज्यादा कीमत चुका रहा है। खेत से बाजार तक पहुंचते-पहुंचते प्याज का दाम कई गुना बढ़ जाता है।

हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। राज्य सरकार किसानों को 800 एकड़ सरकारी जमीन पट्टे पर उपलब्ध कराएगी, जहाँ वे लंबे समय तक प्राकृतिक खेती कर सकेंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक या ऑर्गेनिक खेती अपनाने वाले किसानों को 5 वर्षों तक ₹10,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। तेज धूप से सब्जियों की फसलें हीट-स्ट्रेस का शिकार हो रही हैं। टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा और करेला जैसी फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पौधों की वृद्धि रुक गई है और फलों की गुणवत्ता घट रही है। कृषि विभाग ने किसानों को सिंचाई, मल्चिंग और नेट लगाने की सलाह दी है।

उत्तर प्रदेश में किसानों को अब डीएपी और यूरिया के साथ जैविक खाद का भी बड़ा विकल्प मिलेगा। योगी सरकार प्रदेश के करीब 7500 गो आश्रय स्थलों पर गोबर से बड़े पैमाने पर जैविक खाद तैयार कराएगी। इस खाद को किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए नई नीति आई है। पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ना सर्वेक्षण शुरू हो गया है। यह सर्वेक्षण 30 जून 2026 तक चलेगा। इसे पहले से अधिक पारदर्शी और तकनीकी बनाया जाएगा। खेत में मौजूद गन्ने की किस्मों का सही रिकॉर्ड रखा जाएगा। सहफसली खेती और एग्रो फॉरेस्ट्री का भी सर्वे होगा।