बॉम्बे हाईकोर्ट का यह निर्णय तोतों को वन्यजीव के रूप में मान्यता देता है। अगर तोते किसी किसान की खेती में नुकसान पहुंचाते हैं, तो राज्य सरकार को मुआवजा देना होगा। नागपुर खंडपीठ ने एक किसान को अनार के बाग में हुए नुकसान के लिए मुआवजे का आदेश दिया।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए सतर्क रहने का समय है। योगी सरकार ने गन्ने की फसल पर मंडरा रहे अंकुर बेधक और चोटी बेधक कीटों के खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। अप्रैल से जून तक इन कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है।

केले के तनों को अब फेंकने का सामान नहीं समझा जाएगा, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के लिए एक नई दिशा दिखा सकते हैं। भारत जैसे देशों में इनसे उत्कृष्ट कपड़े और शानदार कागज बनाया जा सकता है। इससे वनों की कटाई को रोकने में मदद मिलेगी और प्रदूषण का स्तर भी घटेगा।

उत्तराखंड के बागेश्वर की जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग को ही असली विकास मानती हैं। उनकी पहल पर जिले में औषधीय खेती, महिला रोजगार, किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने का काम तेज हुआ है। इसी वजह से बागेश्वर में खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि कमाई और आत्मनिर्भरता का मजबूत साधन बन रही है जिससे जिले में रिलर्स हो रहा है पलायन।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों पर सभी श्रेणी के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान में चना और मसूर की खरीदी भी जारी है। साथ ही आगामी समय में उड़द के किसानों को ₹600 प्रति क्विंटल बोनस प्रदान करते हुए सरकार खरीदी के लिए पूरी तरह तैयार है।

उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि खेती का भविष्य अब स्मार्ट खेती में है। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीके अपनाकर किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही बदलते मौसम के अनुसार फैसले लेना, सही सिंचाई और फसल प्रबंधन से नुकसान खेती में कम होगा। इसके साथ ही सब्जी, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश सरकार खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को ढैंचा की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और रासायनिक खाद पर निर्भरता घटेगी। सरकार 45,000 क्विंटल ढैंचा बीज 50 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगी। यह पहल टिकाऊ खेती को बढ़ावा देगी और किसानों की आय में सुधार लाएगी।

नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल, अनानास की खेती के लिए जाना जाता है, जो कि जमीनी मेहनत और समय की मांग करती है। फसल को तैयार होने में लगभग डेढ़ साल का वक्त लगतें हैं। इस खेती में छोटे बच्चों से पौधे लगाए जाते हैं, और एक एकड़ के क्षेत्र में करीब 12,000 पौधों की व्यवस्था की जा सकती है। जानिए अनानास की खेती की पूरी जानकारी।

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया है। अब राज्य से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। यह किसानों को बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगा। इससे उनकी आय बढ़ेगी और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसानों का मानना है कि खरीद लक्ष्य बढ़ने से उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा और फसल बेचने में परेशानी कम होगी।

किसानों की economic स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने PM-AASHA योजना के माध्यम से बिहार में मसूर और छत्तीसगढ़ में चना व मसूर की MSP खरीद शुरू कर दी है। इसमें NAFED और NCCF का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।