मध्य प्रदेश में गर्मी की मूंग की सरकारी ख़रीद रिकॉर्ड 5.33 लाख टन तक पहुँची है। केंद्र सरकार ने पहले 4.54 लाख टन ख़रीद को मंज़ूरी दी थी। किसानों के हित में 84,492 टन की अतिरिक्त ख़रीद को भी मंज़ूरी मिली। नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लाभ मिला। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष ख़रीद की मात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।

आंध्र प्रदेश में इस मानसून में सामान्य से 51 प्रतिशत कम बारिश हुई है। खरीफ सीजन में बुवाई का रकबा पिछले साल की तुलना में 21 प्रतिशत कम रहा है। धान की बुवाई में कमी आई है जबकि दलहन की बुवाई में वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने अल नीनो के प्रभाव को कम करने के लिए चार सूत्रीय रणनीति तैयार की है।

भारत में चीनी का उपभोग तेजी से बढ़ रहा है, जबकि शुरुआती भंडार क्षीण हो चुके हैं। गन्ने से एथेनॉल की मांग ने चीनी के उत्पादन को प्रभावित किया है। हालांकि भारत पिछले दस वर्षों से चीनी का बड़ा निर्यातक बना रहा है, अब आयात की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। मौसमी उतार-चढ़ाव भी चीनी की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार खेती को तकनीक से जोड़ने का नया प्रयोग कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एआई और डिजिटल ट्विन लर्निंग पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। शुरुआती चरण में करीब दस हजार किसानों को इस प्रयोग से जोड़ा जाएगा। सैटेलाइट, ड्रोन और सेंसर डेटा का उपयोग करके किसानों को सलाह दी जाएगी। यह पहल उत्पादन बढ़ाने और अनावश्यक खर्च बचाने में मदद करेगी।

बिहार सरकार ने सब्ज़ी और मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। योजना के अंतर्गत, किसान हल्दी, अदरक, प्याज़, टमाटर, मिर्च और पत्तागोभी की खेती पर अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। प्याज़ की फसल उगाने वाले किसानों के लिए भंडारण की सुविधा को लेकर भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण निर्माण पर अनुदान उपलब्ध होगा।

पीएम-किसान की 24वीं किस्त के ₹4,000 मिलने का दावा फर्जी है। सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और न ही कोई राशि भेजी है। किसानों को ₹2,000 की तीन किस्तों में सालाना ₹6,000 मिलते हैं। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या निजी जानकारी साझा करने से बचें। सरकारी योजनाओं की जानकारी आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें।

मिज़ोरम सरकार ने स्थानीय फलों से फ्रूट बीयर बनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत 11 आवेदकों को लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल किसानों को अपनी उपज के लिए नए बाज़ार उपलब्ध कराएगी और खाद्य सुरक्षा मानकों तथा प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे बागवानी उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

बिहार में किसानों को कृषि ऋण पर 1%अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलने वाला है। यह अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली तीन प्रतिशत ब्याज सहायता के अलावा होगा। यह योजना विशेष रूप से लघु, सीमांत और बटाईदार किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। अधिकतम 3 लाख रुपये तक का एग्रीकल्चरल लोन इस सुविधा के अंतर्गत आएगा।

भारत की खेती में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर करीब 48 प्रतिशत हो गई है, लेकिन Arya.ag की रिपोर्ट के मुताबिक़ कृषि में काम करने वाली 50.5 प्रतिशत महिलाएँ परिवार के खेतों पर बिना वेतन मददगार के रूप में काम करती हैं। महिलाओं के पास केवल 13.96 प्रतिशत कृषि जोतों का संचालन है। कर्ज़, तकनीक और संसाधनों तक सीमित पहुँच से उनकी उत्पादकता और आय प्रभावित होती है। रिपोर्ट ने महिला किसानों को बेहतर वित्त, तकनीक, बाज़ार और किसान संगठनों तक पहुँच देने की सिफ़ारिश की है।

भारतविस्तार किसानों के लिए एआई आधारित डिजिटल कृषि मंच है, जहाँ मौसम, मंडी भाव, फसल प्रबंधन, कीट-रोग, मृदा स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक जगह मिल सकती है। किसान फसल पर दिखने वाले कीट की तस्वीर अपलोड कर उसकी पहचान और नियंत्रण के उपाय पूछ सकते हैं। सेवा 155261 पर कॉल, चैटबॉट और एंड्रॉयड-आईओएस ऐप के ज़रिए उपलब्ध है। इसमें ‘भारती’ एआई सहायक भी शामिल है।