चमोली, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से करीब सात किलोमीटर दूर बड़गांव और मेराग गाँव हैं। वे उस क्षेत्र में आते हैं जिसे वेजिटेबल बेल्ट के रूप में जाना जाता है। सब्जियों के साथ-साथ यह इलाका सेब के लिए भी जाना जाता है।

हालांकि, वहां के सेब किसानों के लिए चीजें इतनी अच्छी नहीं हैं और कई युवा अपनी खेती छोड़ कर अन्य व्यवसायों में जा रहे हैं या बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

मेराग की ग्राम प्रधान ऋचा देवी ने गाँव कनेक्शन को बताया, “इसका कारण यह है कि हमारे पास सेब तोड़ने के बाद स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर की सुविधा नहीं है।” “हमें उपज को तुरंत बेचना होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। हम इसे लंबे समय तक बिना बिके नहीं रख सकते हैं, और इस वजह से, हम मुश्किल से कोई मुनाफा कमाते हैं, “उन्होंने जारी रखा। उन्होंने कहा कि दूसरा विकल्प सिर्फ सेब को पेड़ों पर सड़ने देना है।

फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से भारत में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य में, जहां ऋचा देवी रहती हैं, बड़ी संख्या में किसान बागवानी में लगे हुए हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में उत्तराखंड में 64,879.26 मीट्रिक टन सेब और 3,67,309.04 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ।

लेकिन, हिमालयी राज्य में 59,900 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के साथ केवल 17 कोल्ड स्टोरेज और तीन कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर स्टोरेज (CA स्टोरेज) सुविधाएं हैं, जैसा कि उत्तराखंड के बागवानी विभाग की वेबसाइट पर बताया गया है।

ये कोल्ड स्टोरेज इकाइयां राज्य में खराब होने वाले खाद्य और बागवानी फसलों के भंडारण के लिए आवश्यक से काफी नीचे हैं।

गैर लाभकारी आगाज फाउंडेशन पीपुलकोटी के अध्यक्ष जगदंबा प्रसाद मैथानी ने गाँव कनेक्शन को बताया, “पहाड़ी जिलों के किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बहुत जरूरी है।” “सुविधाओं को आसानी से सुलभ बनाना भी जरूरी है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में उपज का परिवहन महंगा है। प्रत्येक दो या तीन गांवों में सहकारी समितियों द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रबंधित एक कोल्ड स्टोर होना चाहिए, “उन्होंने कहा।

भारत में फसल के बाद का उच्च नुकसान

भारतीय किसानों द्वारा उगाए गए भोजन का एक बड़ा हिस्सा फसल के बाद के नुकसान के रूप में खो जाता है। कूल कोएलिशन के अनुसार, अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारत में हर साल किसानों को फसल के बाद के नुकसान में लगभग 12,520 मिलियन अमरीकी डालर का नुकसान होता है। यह चिंताजनक है क्योंकि देश में लगभग 82 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है।

उचित कोल्ड स्टोरेज की कमी और अन्य आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं के कारण 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत खेती किया गया भोजन बर्बाद हो जाता है, और भारत में उत्पादित भोजन का केवल छह प्रतिशत ही कोल्ड चेन के माध्यम से चलता है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने भारत में 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ताजे फलों और सब्जियों का 40 प्रतिशत वार्षिक नुकसान होने की सूचना दी है।

2020 की शुरुआत में, देश में 12.6 मिलियन टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता की कमी थी, जैसा कि भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट (NCCD) द्वारा कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए नोट किया गया था।

अगर वे सेब के फूलों को जानवरों से बचाने में कामयाब होते हैं, तो उनका अगला सिरदर्द यह है कि फलों को तोड़ने के बाद समय पर कैसे बेचा जाए।

जोशीमठ के वरिष्ठ बागवानी निरीक्षक रमेश भंडारी ने गाँव कनेक्शन को बताया, “जोशीमठ में कोई कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है।” जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले के अंतर्गत आता है।

“पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़गांव में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की घोषणा की थी और हमारे विभाग ने इसके लिए नौ से दस मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले भवन की भी पहचान की थी, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं आया, “भंडारी ने कहा।

हालांकि वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक के अनुसार चमोली के बड़गांव गांव में कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा, “बड़गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर करचू गांव में एक कोल्ड स्टोरेज निर्माणाधीन है और यह एक या दो साल में तैयार हो जाना चाहिए, और मेराग के किसान भी कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कर सकते हैं,” उन्होंने कहा।

 बाजार तक पहुंच का अभाव

मेराग गाँव की प्रधान ऋचा देवी ने कहा कि सिर्फ कोल्ड स्टोरेज ही नहीं, सेब के फूल आने से लेकर उसकी कटाई तक, किसानों को सेब की खेती में समस्या का सामना करना पड़ता है।

“फूलों को नुकसान पहुंचाने वाले बंदरों का खतरा है। किसान अपने खेतों को इससे बचाने के लिए दिन-रात पहरा देते हैं, और उन पर जंगली जानवर भी हमला करते हैं, “उन्होंने कहा। उनके अनुसार, अगर वे सेब के फूलों को जानवरों से बचाने में कामयाब होते हैं, तो उनका अगला सिरदर्द यह है कि फलों को तोड़ने के बाद समय पर कैसे बेचा जाए।

“हमारे पास हमारे लिए कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, “उन्होंने बताया। सेब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सीधे जोशीमठ के दुकानदारों के पास जाना पड़ता है। लेकिन, दुकानदार सीमित मात्रा में ही खरीद सकते हैं और किसानों के पास शेष और तेजी से खराब होने वाली उपज उनके हाथ में रह जाती है।

चमोली में किसान सभा के उपाध्यक्ष भोपाल सिंह रावत ने गाँव कनेक्शन को बताया, “जिले में हमारे पास पर्याप्त सरकारी खरीद केंद्र नहीं हैं, जिसके कारण किसानों को अपनी उपज के लिए खरीदार खोजने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।”

मोहन सिंह कांधे ने कहा, “यहां के ज्यादातर किसान छोटे जोत वाले किसान हैं और वे मूली, गोभी, फूलगोभी आदि उगाते हैं। लेकिन इन्हें कम मात्रा में उगाया जाता है और साल के अलग-अलग समय में काटा जाता है, इसलिए इन्हें बेचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है।” जिनकी बड़गांव में एक छोटी सी दुकान है और वहीं से एक छोटी सी मंडी संचालित करते हैं, गाँव कनेक्शन को बताया।

कांधे किसानों से उपज खरीदकर बाजारों तक पहुंचाते हैं। “समस्या आलू और फलों जैसे सेब जैसे उपज के साथ है जिनकी पैदावार एक साथ बड़ी मात्रा में होती है। कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से यह जरूरी हो जाता है कि हम इन्हें जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर बेच दें, “उन्होंने बताया।

“बारिश के दौरान, भूस्खलन से सड़कें बंद हो जाती हैं और हम उपज को कहीं और बाजारों में ले जाने में मुश्किल होती है। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि सड़कों को साफ करने और फिर से खोलने में कितना समय लगेगा, और हमारे पास सब्जियां और फल बेचने के लिए कहीं नहीं बचा है, “कांधे ने कहा।

चमोली की किसान सभा के रावत ने कहा, “कभी-कभी जोशीमठ के किसानों को बेचने के लिए कर्णप्रयाग तक नब्बे किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि वहां एकमात्र सरकारी मंडी है।” उन्होंने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमत के कारण आने-जाने का किराया भी बढ़ गया है, जिसे किसान को भी वहन करना पड़ता है। और, इन समस्याओं के कारण अधिक से अधिक किसान बिचौलियों को बेचना पसंद करते हैं जो इसका पूरा फायदा उठाते हैं और उनका शोषण करते हैं, उन्होंने कहा।

रावत ने कहा, “यदि पहाड़ी जिलों में अधिक सरकारी केंद्र होते और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी होती, तो किसानों को उचित सौदा मिलता और वे कृषि को पूरी तरह से छोड़ने के बारे में नहीं सोचते।”

“हमने अक्सर सरकारी अधिकारियों को समस्या का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं निकला है। अगर हमारे किसानों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो वे अपना नुकसान कम कर सकते हैं और अपनी उपज को सही समय पर बेच सकते हैं, “ऋचा देवी ने कहा।