लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज (20 मई) से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न वितरण कार्य शुरु हो गया है। मुख्यमंत्री ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ सुचारु ढंग से खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मई और जून में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक परिवार में प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज की घोषणा की गई है।
इसके साथ ही दूसरे कई राज्यों ने भी अलग से मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच लोगों की परेशानी को देखते हुए, अगले तीन महीने तक 5 किलो मुफ्त राशन देने की घोषणा की है।
पिछले दिनों सीएम योगी ने कहा था कि दैनिक काम करने वाले मजदूरों, स्ट्रीट वेण्डर, नाई, नाविक, मोची, धोबी आदि परम्परागत कामगारों की आजीविका प्रभावित न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जून, जुलाई और अगस्त महीने तक निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं।
लखनऊ में 19 मई को आयोजित एक हाईलेवल बैठक में सीएम ने कहा कि कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई है,ऐसे अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के भरण-पोषण और समुचित देखभाल के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार करे। किसी भी शिक्षण संस्थान द्वारा यदि विद्यार्थियों से शुल्क लिया गया है तो शिक्षकों के वेतन से कटौती ना की जाए। आपदा के समय में किसी के वेतन से कटौती उचित नहीं है। वेतन का भुगतान समय पर किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बैठक निर्देश दिया कि सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठना शुरु करें तथा दिन प्रतिदिन के कार्यों का निष्पादन वहीं से करें। सूचना मांगे जाने पर सभी विभागों द्वारा सही और तथ्यात्मक जानकारी दी जानी चाहिए। सभी अधिकारी दिए जाने वाले निर्देशों का तत्परता से पालन करें, ऐसा न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
