स्वयं कम्युनिटी जर्नलिस्ट
शाहजहांपुर। यूपी के ग्रामीण विकास विभाग ने गाँवों के विकास के लिए अखिलेश सरकार में ‘लोहिया समग्र विकास योजना’ के नाम से तैयार की थी। इस योजना के अंतर्गत आने वाले गाँव के विकास के लिए बिजली, पानी, सड़क, नाली, खड़ंजा वगैरह तैयार कराया जाता था।
इसी क्रम में विकास खण्ड जैतीपुर में करीब 20 गाँवों को चुना गया था ज्यादातर गाँवों में विधानसभा चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले ही काम पूरा हो गया था। वहीं दूसरी ओर कुछ गाँवों में अभी भी काम जारी है। इसी में ग्राम बिलगरी भी शामिल है।
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इस गांव के प्रधान भीखम सिंह (48 वर्ष) से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बजट समय से उपलब्ध न हो पाने का कारण बताया। उन्होंने कहा, ‘ जो काम नवंबर 2016 में पूरा होना चाहिए था वह अब करीब जून 2017 में पूरा हो पाएगा।’ ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल वर्मा (38 वर्ष) ने बताया, ‘इस लोहिया समग्र गाँव में कुल 38 परिवारों को लोहिया आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक के निर्माण की लागत लगभग तीन लाख पांच हजार रुपए हैं, जिसमें लाभार्थी परिवार को करीब 90 दिन का मनरेगा से रोजगार की व्यवस्था की जाती है।’
वहीं ग्रामीण लाभार्थी रामबेटी (48 वर्ष) का कहना हैं, ‘मैं अभी तक कच्चे व झोपड़ी के मकान में रह रही थी आज सरकार ने मुझे आवास दिया है जो कि अब बनकर तैयार है।’ बुजुर्ग लियाकत अली (65 वर्ष) बताते हैं, ‘हमारी इतनी उम्र में गाँव की कीचड़ भरी गलियां रही लेकिन अब उम्र के आखिरी पड़ाव में पूरे गाँव की चमचमाती सीमेंट की गलियों को भी देख लिया।’
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वहीं दूसरी ओर नन्हें (45 वर्ष) ने आरोप लगाया कि प्रधान ने अपने चहेते लोगों को ही आवास और अन्य सुविधाएं दिलवाईं, जिसपर प्रधान ने इसे नकारते हुए कहा कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ दिया गया है।
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