स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क
वाराणसी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जनपद के आठ ब्लाकों के 301 राजस्व गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया, जिसमें शाहंशाहपुर गाँव भी शामिल है। शाहंशाहपुर में 23 सितम्बर को पीएम नरेंद्र मोदी ने शौचालय निर्माण की नींव रखी थी। अब तक कुल 610 राजस्व गाँव ओडीएफ हो चुके हैं, जिस पर तीन साल में करीब 90 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। सीडीओ ने शेष 722 गाँवों को भी दिसम्बर तक खुले में शौच से मुक्त किए जाने की बात कही, लेकिन काम की गति देखकर ऐसा होना संभव नहीं दिख रहा है।
जनपद को दिसम्बर तक खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य है। इसके लिए गाँवों में धड़ाधड़ शौचालयों का निर्माण हो रहा है। सोमवार को 301 राजस्व गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किये गये। जनपद के 760 ग्राम पंचायतों में से 201 को पहले ही ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। जिले के 1332 राजस्व गाँव में से 309 को पूर्व में ही खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ कर दिया गया था। सीडीओ सुनील कुमार वर्मा ने बताया, “अब तक कुल 610 राजस्व गाँव ओडीएफ हो चुके हैं। शेष 722 गाँव भी दिसम्बर तक खुले में शौचमुक्त कर दिए जाएंगे। गाँवों में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से शौचालयों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है।”
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पीएम द्वारा गोद लिया गया सांसद आदर्श गाँव नागेपुर भी ओडीएफ घोषित है, लेकिन अभी इस गाँव में बीस परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं। ग्राम प्रधान पारसनाथ राजभर ने बताया, “गाँव में कुल 435 शौचालय बने हैं। यादव व मौर्या बस्ती समेत अभी बीस परिवार शौचालय विहीन हैं।”
खुले में शौच पर दो सौ रुपए जुर्माना
भद्रासी के ग्राम प्रधान महेंद्र राजभर ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने गाँव को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए पहल की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए खुले में शौच करने वालों पर 200 रुपए जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जुर्माना नहीं देने वाले व्यक्ति को पंचायत भवन की सफाई करनी होगी। प्रधान ने इसका पोस्टर भी गाँव में लगवा दिया है। गाँव के प्रधान के इस कार्य की सराहना पूर्वांचल के कई ग्राम प्रधानों ने प्रधान फार डेवलपमेंट वाट्सअप गु्रप पर किया है। इस गु्रप में वाराणसी समेत बलिया, चंदौली, गाजीपुर आदि जिलों के 100 से अधिक ग्राम प्रधान जुड़े हैं।
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