मंगलवार 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई होनी है। अभ्यर्थियो की अपील है कि योगी सरकार कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता जरूर भेजे। पिछले डेढ़ सालों से लटकी इस बहुचर्चित भर्ती प्रक्रिया के मेरिट अंकों और कट ऑफ के निर्धारण कुछ अभ्यर्थियों की आपत्ति है। वहीं कटऑफ समर्थक अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार अपने ही फैसले का बचाव करने के लिए समय से कोर्ट में वकील नहीं भेजती है। ऐसा पिछले साल से होता आ रहा है, जब भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में हो रही थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्र अभ्यर्थियों की अपील पर लगभग 37339 सीटों की भर्ती पर रोक लगाई है, जिससे पूरे भर्ती प्रक्रिया पर ग्रहण लगा हुआ है।
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