पीएम-किसान योजना के एक साल पूरे, सरकार का दावा- 8 करोड़ से अधिक किसानों को मिला लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के एक साल पूरे हो गए। सरकार का दावा है कि बीते एक साल में देशभर के 8 करोड़ 46 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला, जिसमें किसानों को तीन किश्तों में 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
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किसानों के लिए शुरु की गई योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के एक साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी, 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें किसानों को सहयोग के रुप में तीन किश्तों में 6000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते एक साल में 8 करोड़ 46 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 24 फरवरी, 2019 को इस योजना की औपचारिक शुरुआत की थी। हालांकि यह योजना 01 दिसम्बर, 2018 से ही प्रभावी है। इस योजना के लिए एक विशेष वेब-पोर्टल www.pmkisan.gov.in भी शुरू किया गया था।

इस योजना की शुरूआत के दौरान सिर्फ 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि रखने वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को शामिल किया गया था। 01 जून 2019 को इसके दायरे को विस्तारित करके इसमें देश के सभी खेतिहर किसानों को शामिल कर लिया गया।

हालांकि इस योजना से आयकर प्रदान करने वाले प्रभावशाली पेशेवर किसानों जैसे चिकित्सकों, अभियंताओं, अधिवक्ताओं, सनदी लेखाकारों और प्रति माह कम से कम 10,000 रुपये के पेंशनभोगियों (एमटीएस/चतुर्थ श्रेणी/ समूह घ कर्मचारी को छोड़कर) को बाहर रखा गया है। वहीं इस योजना में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जहां भूमि स्वामित्व के अधिकार समुदाय आधारित हैं।

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने अब तक 50850 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी कर चुकी है। कृषि जनगणना 2015-16 के आधार पर इस योजना के अंतर्गत देश भार के लगभग 14 करोड़ किसान आ सकते हैं।

हालांकि 20 फरवरी, 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक 8.46 करोड़ किसान परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 1 करोड़ 87 लाख 64 हजार 926 किसानों को इस योजना का लाभ मिला है, वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सिर्फ 423 किसानों को इसका लाभ मिला है।

लाभार्थियों का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है:

पीएम-किसान योजना के लाभार्थी

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश किसानों/परिवारों की संख्या

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 16,521

आंध्र प्रदेश 51,17,791

बिहार 53,60,396

चंडीगढ़ 423

छत्तीसगढ़ 18,80,822

दादरा और नगर हवेली 10,462

दमन और दीव 3,466

दिल्ली 12,896

गोवा 7,248

गुजरात 48,75,048

हरियाणा 14,55,118

हिमाचल प्रदेश 8,72,175

जम्मू और कश्मीर 9,34,299

झारखंड 14,36,023

कर्नाटक 49,12,445

केरल 27,73,306

लक्षद्वीप –

मध्य प्रदेश 55,19,575

महाराष्ट्र 84,59,187

ओडिशा 36,28,657

पुडुचेरी 9,736

पंजाब 22,40,189

राजस्थान 52,04,520

तमिलनाडु 35,34,527

तेलंगाना 34,81,656

उत्तर प्रदेश 1,87,64,926

उत्तराखंड 7,01,855

पश्चिम बंगाल —

अरुणाचल प्रदेश 50,823

असम 27,04,200

मणिपुर 1,73,789

मेघालय 70,236

मिजोरम 67,540

नगालैंड 1,70,334

सिक्किम 1,372

त्रिपुरा 1,96,767

कुल- 8,46,48,328

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