किसानों को नई तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदेश भर में किसान कल्याण मिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सके।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राजकीय कृषि विद्यालय चरगांवा ब्लॉक में मिशन किसान कल्याण के अंतर्गत कृषि मेले व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 10 किसानों को मिनी किट व प्रमाण-पत्र का वितरण, एफपीओ शक्ति पोर्टल का लॉन्च और कृषि विकास पुस्तिका का विमोचन किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कृषि विभाग द्वारा आज प्रदेश के अधिकांश विकास खण्डों में किसानों के कल्याण के लिए चल रही सरकार की योजनाओं को लेकर वृहद् आयोजन किये गये हैं। केन्द्र व राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। अगर किसान खुशहाल होगा, तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा, तो इससे देश के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। गांव के विकास के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए सरकार की नीतियां बननी प्रारंभ हुईं। आज उसी का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिल रहा है।”
मिशन किसान कल्याण के अंतर्गत कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन, कृषकों को मिनी किट एवं प्रमाण-पत्रों का वितरण, कृषि विकास पुस्तिका का विमोचन तथा किसान भाइयों से संवाद करते #UPCM श्री @myogiadityanath जी… https://t.co/DdbMyyqWbb
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) March 21, 2021
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने अन्नदाता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। आज किसानों के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से एक छात्रावास और राजकीय कृषि विद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन का भी शिलान्यास किया गया है। किसी किसान के उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मंडी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के लिए सीधे खर्च करता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वह पैसा किसान कल्याण के लिए ही खर्च होता है।
मुख्यमंत्री ने जनपद गोरखपुर के एक किसान द्वारा दो बीघे में स्ट्रॉबेरी की खेती का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने दो बीघे में स्ट्रॉबेरी की खेती से मात्र छह महीने में 14 लाख कमाया है। जिसमें किसान को 06 लाख का मुनाफा हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 04 वर्ष के कार्यकाल में 1.27 लाख करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया गया है। प्रदेश सरकार ने 04 वर्ष में 20 लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया है, 09 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 11 परियोजनाएं इस वित्तीय वर्ष में पूरी होंगी। 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान हो सकेगी।
“पिछले वर्ष 56 लाख मी टन धान की खरीद की गयी थी इस वर्ष 69 लाख मी टन धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकांश चीनी मिलें बन्द हो गयी थीं। वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद चीनी मिलों को पुनः संचालित कराया गया। गोरखपुर में पिपराइच चीनी मिल संचालित की गयी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 करोड़ 42 लाख किसानों को लगभग 27 हजार करोड़ रुपये उनके खातों में भेजे गये, “मुख्यमंत्री ने कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लागत को कम करना होगा। इसके लिए प्रदेश के जिले में एक अथवा दो कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जो किसानों को शासन की विभिन्न योजनाएं एवं तकनीक का लाभ प्रदान करने में सहयोग कर रहे हैं। किसानों की लागत कम करके उनकी आय को बढ़ाना होगा।