भारत ने 2021-22 में रिकॉर्ड 2.12 बिलियन अमरीकी डालर (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) गेहूं का निर्यात किया है, जो कि 2020-21 में निर्यात किए गए गेहूं की तुलना में कम से कम चार गुना अधिक है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, पीयूष गोयल के अनुसार, गेहूं का निर्यात विभिन्न राज्यों में कटाई के बाद 10 मिलियन टन को पार करने के लिए तैयार है।

इसके ठीक विपरीत, सरकारी खरीद केंद्र जहां सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सीधे किसानों से गेहूं खरीदा जाता है वहां पर सन्नाटा दिख रहा है। पीक सीजन के बावजूद, मंडियों में अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए किसानों की लंबी कतारें नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रानीगंज गाँव में सरकारी खरीद केंद्र पर भी सन्नाटा पसरा है। तौल मशीन के बगल में गेहूं खरीद के लिए एक बोर्ड लगाया गया है, एक डेस्टोनर मशीन, जिसका उपयोग गेहूं को साफ करने के लिए किया जाता है, जबकि उसके बगल में खाली बोरियां पड़ी हैं।

रानीगंज खरीद केंद्र पर नरेंद्र कुमार ने 18 अप्रैल को गांव कनेक्शन से कहा, “हमने अभी तक इस केंद्र पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। पांच किसानों ने आकर अपना नाम दर्ज कराया, लेकिन एक भी किसान ने अब तक हमसे अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए संपर्क नहीं किया है।” उन्होंने कहा, “पिछले साल, हमने खरीद चक्र के पहले पंद्रह दिनों के भीतर करीब 6,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की थी।”

जहां उन्नाव में सरकारी मंडी के अधिकारी कम खरीद के बारे में चिंतित हैं, वहीं वहां से 900 किलोमीटर से अधिक दूर पंजाब, जोकि देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में से एक है किसान इस साल कम फसल उपज के बारे में चिंतित हैं।

पंजाब के फाजिल्का जिले के एक गेहूं किसान गुरभेज रोहीवाला ने गांव कनेक्शन को बताया, “पिछले साल मैंने अपनी एक एकड़ जमीन पर 25 से 30 क्विंटल गेहूं की कटाई की थी। लेकिन इस साल उत्पादन 20 क्विंटल से थोड़ा कम है।” उन्होंने कहा, “यह पिछले महीने मार्च में भीषण गर्मी के कारण है, जब कुछ दिनों के भीतर तापमान अचानक बढ़ गया।”

गेहूं की कम पैदावार की ऐसी ही शिकायतें देश के अन्य राज्यों से भी आ रही हैं। राजस्थान के डेलवान गांव के हरविंदर सिंह बराड़ ने कहा, “मेरे पास 15 एकड़ जमीन है। इस साल गेहूं की पैदावार 17 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ है, जो पिछले साल की तुलना में कम से कम तीन से चार क्विंटल प्रति एकड़ कम है।” बीकानेर जिले ने कहा। चिंतित किसान ने कहा, “पिछले अक्टूबर में बुवाई के मौसम के दौरान बेमौसम बारिश और इस साल मार्च में भीषण गर्मी के कारण उपज प्रभावित हुई है।”

फोटो: वीरेंद्र सिंह

इस बीच, भारत सरकार गेहूं के निर्यात में वृद्धि की घोषणा कर रही है। एक हफ्ते पहले, 15 अप्रैल को, उपभोक्ता मामलों के मंत्री पियूष गोयल ने कहा था कि भारत 2022-23 में मिस्र को 30 लाख टन गेहूं निर्यात करने का लक्ष्य बना रहा है और 2022-23 के लिए विश्व स्तर पर दस मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया जाना है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण बढ़े हुए निर्यात से अंतर को भरने की उम्मीद है।

इस साल देश में गेहूं की पैदावार में गिरावट और बढ़े हुए निर्यात ने कृषि विशेषज्ञों के एक वर्ग को चिंतित कर दिया है जो आने वाले महीनों में देश में गेहूं के संकट की आशंका जता रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि भारत के पास अपनी आबादी का पेट भरने और निर्यात की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त गेहूं का भंडार है।

भारत में गेहूं खरीद में कमी

भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार, 11 अप्रैल, 2022 तक चालू रबी विपणन सत्र में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों से लगभग 2.055 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) गेहूं की खरीद की गई है।

ठीक एक साल पहले, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 12 अप्रैल, 2021 को गेहूं खरीद का आंकड़ा 2.924 एमएमटी था। इस प्रकार, इस वर्ष गेहूं खरीद में 0.869 एमएमटी की कमी (देखें ग्राफ) : भारत में गेहूं की खरीद)।

“एफसीआई द्वारा गेहूं की खरीद सामान्य से कम हो सकती है क्योंकि थोक मूल्य पिछले साल के मुकाबले कई मंडियों में एमएसपी से ऊपर रहे हैं, जब थोक कीमतें एमएसपी से थोड़ी कम थीं।” फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज में, दीपक जॉनसन, एसोसिएट फेलो, जोकि बेंगलुरु स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है ने गांव कनेक्शन को बताया।

उन्होंने कहा कि अगर समय के साथ निर्यात में तेजी आती है तो इस साल कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। “घरेलू बाजार में एक सामान्य मुद्रास्फीति का दबाव है। ईंधन की बढ़ती कीमतों को थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पिछले महीनों में खाद्य कीमतों में भी वृद्धि हुई है, कुछ ऐसा जो भविष्य में भी जारी रह सकता है, “जॉनसन ने समझाया।

हालांकि, उन्होंने आगे कहा, “मौजूदा स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन उत्पादित गेहूं की मात्रा में कमी, घरेलू बाजार की कीमतों में वृद्धि और चालू वर्ष में राज्य द्वारा अपर्याप्त खरीद से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है।”

लेकिन राज्य की एजेंसियां ​​खरीद के व्यस्त मौसम में पर्याप्त गेहूं की खरीद क्यों नहीं कर पा रही हैं?

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महोली ब्लॉक के एक गेहूं किसान अंकुर त्रिवेदी ने गांव कनेक्शन को बताया, “सरकार द्वारा गेहूं के लिए एमएसपी 2,015 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। किसानों को खुले बाजार में उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है। जहां इस समय यह 2,100 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। इसलिए, सभी किसान सरकारी खरीद केंद्रों के बजाय वहां कतार में हैं।’

पहले की एक रिपोर्ट में, गांव कनेक्शन ने बताया कि कैसे इस साल किसानों को खुले बाजार में अपनी गेहूं की फसल के लिए 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक मिला है। यह, विशेषज्ञों ने सूचित किया, यूक्रेन-रूस युद्ध और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण गेहूं की वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण है।

लेकिन, सीतापुर के पचसी गांव में खरीद केंद्र के अधिकारी अमित कुमार दीक्षित ने कहा कि चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा, “अपनी उपज बेचने वाले किसानों की संख्या में मामूली वृद्धि हो रही है, लेकिन यह गेहूं की कटाई का मौसम है, इसलिए अभी तक बहुत से लोग नहीं आए हैं।”

गेहूं संकट के शुरुआती संकेत?

नई दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के विजिटिंग फेलो सिराज हुसैन और स्वतंत्र शोधकर्ता श्वेता सैनी ने हाल ही में एक लेख में लिखा है कि गेहूं खरीद के आंकड़े सकारात्मक तस्वीर पेश नहीं करते हैं।

“18 अप्रैल 2022 तक, यूपी ने पिछले साल 3 लाख टन के मुकाबले केवल 30,000 टन गेहूं की खरीद की। मध्य प्रदेश में भी, खरीद पिछले साल की तुलना में केवल आधी है। भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में पंजाब और हरियाणा की केंद्रीयता इसलिए फिर से साबित हो सकता है, “उन्होंने 20 अप्रैल को लिखा था।

लेकिन, अनुसंधान आधारित नीति समाधान थिंक टैंक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एसोसिएट रिसर्च फेलो अविनाश किशोर ने देश में गेहूं संकट की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया।

“उर्वरक और ईंधन सहित सभी इनपुट महंगे हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि सिंचाई की लागत जहां डीजल पंपों का उपयोग किया जाता है, संयुक्त कटाई की लागत, यह सब बाजार में अनाज लाने की लागत सहित बढ़ गया होगा, इसलिए बाजार मूल्य भी बढ़ गया है बढ़ गया नहीं तो किसान कैसे बचेगा, “किशोर ने कहा।

सार्वजनिक-नीति विशेषज्ञ ने कहा कि निर्यात में वृद्धि पिछले निर्यात की तुलना में बड़ी वृद्धि है। हालांकि, “इसे भारत सरकार के कुल बफर स्टॉक के साथ देखने की जरूरत है जो इसे तुलना में छोटा बनाता है, “उन्होंने कहा।

किशोर ने गांव कनेक्शन को आश्वासन दिया, “इस साल हम एक करोड़ टन का निर्यात करने में सक्षम होंगे, इसलिए हमारा बफर स्टॉक काफी आरामदायक है।” उन्होंने कहा, “मौजूदा स्थिति को सकारात्मक कोण से देखने की जरूरत है क्योंकि इससे बफर स्टॉक से छुटकारा पाने, निर्यात बढ़ाने और किसानों को बेहतर कीमत पाने में मदद मिलेगी।”

देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खाद्यान्न की कमी की संभावना के बारे में पूछे जाने पर, किशोर ने कहा, “यह एक चुनौती होगी यदि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे पास पीडीएस प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त बफर स्टॉक नहीं है, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं हैं। कम खरीद होगी, यह पहले भी हुआ है और 2006 में जब इसी तरह का संकट था, तो सरकार को आयात भी करना पड़ा क्योंकि पर्याप्त स्टॉक नहीं था लेकिन मैं नहीं कहता कि 2022-23 या आने वाले वर्ष में भी ऐसी किसी भी स्थिति की उम्मीद है।”

“गेहूं के अधिक स्टॉक की जरूरत”

भारत में खाद्यान्न के लिए विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भी अधिनियमित किया है, जो 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को रियायती खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करता है। इस बीच, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) भी शुरू की है।

यह योजना मार्च 2020 में गरीबों के लिए खाद्यान्न के बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वितरण के रूप में COVID-19 महामारी के बाद शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम (किलो) मुफ्त गेहूं या चावल प्रदान करना है। इस योजना को समय-समय पर बढ़ाया गया है और यह इस साल सितंबर तक लागू रहेगी।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर गांव कनेक्शन को बताया, “सामान्य एनएफएसए वितरण के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टॉक होगा लेकिन अगर पीएमकेजीएवाई को सितंबर से आगे बढ़ाया जाता है तो हमें गेहूं के और स्टॉक की जरूरत हो सकती है।” “लेकिन हम इस साल भी 250-300 एलएमटी (25-30 एमएमटी) सार्वजनिक खरीद की उम्मीद करते हैं, “उन्होंने आश्वासन दिया।

एफसीआई के अनुसार, अप्रैल 2022 के लिए केंद्रीय पूल में गेहूं का मौजूदा स्टॉक 18.99 मिलियन मीट्रिक टन है जोकि 7.46 एमएमटी बफर मानदंडों से अधिक है।

“[निर्यात के माध्यम से] हम विदेशी मुद्रा के मामले में कमाई कर सकते हैं और यह अच्छा हो सकता है। जहां तक ​​हमारी पीडीएस आवश्यकता का संबंध है, यह प्रति वर्ष 245 एलएमटी (24.5 एमएमटी) है और हमारे पास लगभग 189 एलएमटी (18.9 एमएमटी) है। हम लगभग 300 एलएमटी (30 एमएमटी) की खरीद की उम्मीद है और अगर यह 250 एलएमटी (25 एमएमटी) तक आती है, तो भी यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, “अधिकारी ने कहा।

फसल उपज कम होने से चिंतित गेहूं किसान

जबकि कृषि विशेषज्ञ और भारत सरकार वर्तमान स्थिति को चिंता का कारण नहीं मानते हैं, गेहूं किसान बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस साल उनकी फसल की पैदावार कम है। इसका मुख्य कारण पिछले महीने अचानक आई तेज गर्मी को बताया जा रहा है। पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई किसानों, जिनसे गांव कनेक्शन ने बात की थी, ने पिछले साल की तुलना में इस साल कम उत्पादन की शिकायत की, जिसके लिए उन्होंने गर्मी की लहरों को जिम्मेदार ठहराया।

समाचार रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर पांच क्विंटल से अधिक गिर गई है, जो पिछले साल 48.68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से इस साल 43 क्विंटल तक गिर गई है, क्योंकि मार्च के महीने में भीषण गर्मी की लहर है। सबसे ज्यादा गिरावट बठिंडा और मनसा जिलों में दर्ज की गई, जहां पिछले दो दिनों में कथित तौर पर कम फसल उपज के कारण तीन किसानों ने आत्महत्या कर ली।

2015 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा: एफएओ द्वारा जोखिम और प्रतिक्रियाएं, जलवायु परिवर्तन ने पहले ही वैश्विक स्तर पर गेहूं और मक्का की पैदावार को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

उत्तर प्रदेश में सुमित यादव (उन्नाव), रामजी मिश्रा (सीतापुर) और वीरेंद्र सिंह (बाराबंकी) से इनपुट के साथ।

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