पिछले चार दिनों से जगदीप उपाध्याय चिंतित हैं। महामारी के दो साल बाद, गेहूं किसान इस साल मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहा थे। और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण गेहूं की मांग में वैश्विक उछाल के कारण उम्मीद नजर आ रही थी।

हालांकि, भारत सरकार की 13 मई की अधिसूचना, जिससे निजी व्यापारियों के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अब केवल सरकार से सरकार के लिए निर्यात की अनुमति है, इसने कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सरकार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

“मैं अपनी गेहूं की उपज निजी व्यापारियों को बेच रहा हूं क्योंकि पास में एक भी सरकारी खरीद केंद्र नहीं है। अब सरकार ने निजी व्यापारियों द्वारा निर्यात बंद कर दिया है। मुझे अपने गेहूं की अच्छी कीमत कैसे मिलेगी?” उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गोपालपुर गाँव के किसान ने कहा।

उपाध्याय ने आगे कहा, “सरकार के आदेश के बाद अब गेहूं देश के भीतर ही खरीदा और बेचा जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे जैसे गेहूं किसानों को हमारी उपज के लिए कम कीमत मिलेगी, जो हमें व्यापारियों से मिल रही थी।”

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अपने 13 मई के आदेश में घोषणा की कि वह अगले आदेश तक गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रहा है।

“भारत सरकार भारत, पड़ोसी और अन्य कमजोर विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो गेहूं के लिए वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति तक पहुंचने में असमर्थ हैं, “आदेश में लिखा है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि ट्रांजिशनल अरेंजमेंट एक्सपोर्ट की अनुमति उन शिपमेंट्स के मामले में दी जाएगी जहां नोटिफिकेशन की तारीख को या उससे पहले अपरिवर्तनीय लेटर ऑफ क्रेडिट (ICLC) जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर दी गई अनुमति के आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

खाद्य सुरक्षा को लेकर अचानक हुए सरकारी आदेश से गेहूं किसान अभी भी परेशान हैं। नाम न बताने की शर्त पर गोपालपुर के एक किसान ने गाँव कनेक्शन को बताया, “अब जब निर्यात बंद हो गया है, तो व्यापारी आधे दाम पर गेहूं खरीदेंगे। सरकार को इस तरह के फैसले की घोषणा करने से पहले हमारे बारे में सोचना चाहिए था।”

इसके अलावा, 17 मई को जारी अपनी नई प्रेस विज्ञप्ति में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप जांच के लिए सीमा शुल्क को सौंपी गई है और 13.5.2022 को या उससे पहले उनके सिस्टम में पंजीकृत की गई है, ऐसी खेप निर्यात करने की अनुमति दी।

कुछ लोग सरकार के हालिया आदेश को यू-टर्न के रूप में देखते हैं क्योंकि लगभग एक महीने पहले, 4 अप्रैल को, केंद्र सरकार ने 1 करोड़ टन के गेहूं निर्यात लक्ष्य की घोषणा की थी, जिसे 4 मई को संशोधित कर 4 मिलियन मीट्रिक टन पर लाया गया था। क्योंकि इस साल हीटवेव के जल्दी आने और गेहूं की वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण देश में कम गेहूं उत्पादन के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही थी।

पिछले एक महीने से अधिक समय से गाँव कनेक्शन देश में संभावित गेहूं संकट पर रिपोर्टिंग कर रहा है।

रोक के बाद भी जारी रह सकता है गेहूं का निर्यात

13 मई की अधिसूचना के प्रभाव को समझने के लिए, गाँव कनेक्शन ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात की, जिन्होंने देश में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे और वैश्विक गेहूं बाजार परिदृश्य पर विचार किया।

“प्रतिबंध के बावजूद, भारत एक खिड़की के माध्यम से, कम से कम 45 लाख मीट्रिक टन के अनुबंध से बहुत अधिक निर्यात कर सकता है, “भारतीय कृषि नीतियों पर नई दिल्ली स्थित स्वतंत्र शोधकर्ता श्वेता सैनी ने गाँव कनेक्शन को बताया।

इस महीने की शुरुआत में, 4 मई को, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने सूचित किया था कि भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निर्यात के लिए 4 मिलियन मीट्रिक टन (mmt) गेहूं का अनुबंध किया था और पिछले महीने अप्रैल में लगभग 1.1 मिलियन टन पहले ही निर्यात किया जा चुका था। सचिव ने यह भी कहा कि मिस्र के अलावा तुर्की ने भी भारतीय गेहूं के आयात को मंजूरी दी थी।

“एक आकलन है कि हमें लगता है कि निर्यात अभी भी होगा, सिवाय इसके कि यह सरकार से सरकारी मोड के माध्यम से होगा, और क्योंकि सरकार के पास ज्यादा स्टॉक नहीं है, इसलिए यह स्टॉक ट्रेडिंग उद्यम के माध्यम से या सरकारी निविदाओं को खोलकर करेगा, “सैनी ने आगे कहा।

“इतिहास यह है कि हम (भारत) एक महत्वपूर्ण गेहूं खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन पिछले साल वैश्विक निर्यात में हमारा योगदान 2 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गया था, और यह बहुत अधिक बढ़ने की भविष्यवाणी की गई थी क्योंकि हम 10 मिलियन टन का योगदान करना चाहते थे, “सैनी ने आगे समझाया।

गेहूं खरीद में विस्तार

6 मई को, गाँव कनेक्शन ने रिपोर्ट किया था कि कैसे भारत सरकार ने अपने गेहूं उत्पादन अनुमान को संशोधित किया और वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसे 111 एमएमटी से घटाकर 105 एमएमटी कर दिया। यह मुख्य रूप से इस साल मार्च में देश में हीटवेव के जल्दी आने के कारण था, जिसने गेहूं की फसल को प्रभावित किया है।

उत्पादन में गिरावट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसी कल्याणकारी योजनाओं को भी प्रभावित किया है, जिसके तहत गेहूं आवंटन को संशोधित किया गया है। खाद्य एवं जन वितरण सचिव सुधांशु पांडेय ने 4 मई की प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुनः आवंटन आदेश जारी किया गया है जिसके तहत केंद्रीय योजना के तहत गेहूं के स्थान पर 5.5 मिलियन टन अतिरिक्त चावल आवंटित किया जाएगा.

इस दौरान आदेश के अनुसार, चार राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और केरल को अब केंद्रीय योजना के तहत मुफ्त गेहूं नहीं मिलेगा।

इस साल देश में गेहूं के उत्पादन में गिरावट के कारण, और किसान अपनी गेहूं की फसल को निजी व्यापारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक कीमत पर बेचने को प्राथमिकता दे रहे हैं, बड़ी संख्या में सरकारी खरीद एजेंसियां ​​​​उनकी वार्षिक राशि को पूरा करने में विफल रही हैं।

इसने केंद्र सरकार को देश में गेहूं खरीद की तारीख 31 मई, 2022 तक बढ़ा दी है, उम्मीद है कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के साथ किसान अपनी उपज सरकारी मंडियों में बेचेंगे।

आमतौर पर सरकार द्वारा गेहूं की खरीद अप्रैल और मध्य मई के बीच की जाती है।

केंद्र सरकार ने अपनी 14 मई की प्रेस विज्ञप्ति में अब सभी गेहूं उत्पादक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 मई, 2022 तक खरीद जारी रखने को कहा है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भी एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) को केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद जारी रखने का निर्देश दिया है। विस्तारित अवधि से किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, “घोषणा में लिखा गया है।

फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज, एक बेंगलुरु स्थित गैर-लाभकारी, दीपक जॉनसन ने कहा कि घरेलू खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, केंद्र सरकार द्वारा 31 मई तक विस्तार बताता है कि सरकार को घरेलू खरीद के पर्याप्त न होने के बारे में चिंता है, खासकर अगर सरकार को पीएमजीकेएवाई जैसी कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

जॉनसन ने आगे समझाया कि एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू गेहूं की खुले बाजार में बिक्री थी। “जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है और कीमतें बढ़ने वाली होती हैं, तो सरकार सरकारी स्टॉक का उपयोग करके खुले बाजार में बिक्री में हस्तक्षेप करती है। यदि पर्याप्त स्टॉक नहीं है, तो खुले बाजार में गेहूं की बिक्री प्रभावित होगी। चिंता है कि मुद्रास्फीति कुछ और महीनों तक जारी रहेगी, “उन्होंने गाँव कनेक्शन को बताया।

‘किसानों को एमएसपी पर प्रोत्साहन और बोनस की पेशकश करें’

भारत सरकार द्वारा हाल ही में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध का सीधा असर उन किसानों पर पड़ा है, जो शिकायत करते हैं कि उन्हें फायदा नहीं हो रहा है।

“किसान खुश थे कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित 2,015 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी से बेहतर दर मिल सकेगी। लेकिन निर्यात पर रोक लगने से गेहूं की कीमतों में ठहराव आएगा और व्यापारी सस्ती दरों पर गेहूं खरीदेंगे, “बाराबंकी के दुर्गापुर नौबस्ता गांव के रहने वाले किसान अजीत सिंह ने कहा।

इसी तरह की बात उन्नाव की सदर तहसील के 31 वर्षीय किसान जगतपाल यादव ने बताई, जिन्होंने कहा कि निर्यात पर प्रतिबंध से किसानों को नुकसान हुआ है और अगर भारतीय गेहूं को विदेश नहीं भेजा गया तो गेहूं के किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलने की संभावना कम थी।।

उन्नाव के बिछिया विकास खंड के किसान नंद कुमार प्रजापति ने गाँव कनेक्शन को बताया, ”गेहूं खुले बाजार में जाए तो ही किसानों को अच्छी कीमत मिलती है।”

“हर किसान एमएसपी पर नहीं बेच पा रहा है। इस बार, बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक था, कई व्यापारी सीधे घर से गेहूं ले रहे थे, किसानों को अतिरिक्त परिवहन लागत भी नहीं देनी पड़ी और न ही पल्लेदारी और अब सरकार के पास घोषणा, गेहूं की कीमत गिरने जा रही है, “प्रजापति ने कहा।

किसानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज के जॉनसन ने सुझाव दिया कि सरकार को अपने नियमों में ढील देकर और एमएसपी से अधिक यानी एमएसपी से अधिक की खरीद करके एमएसपी-बाजार मूल्य अंतर के साथ किसानों की मदद करनी चाहिए, जो कि 2,015 प्रति क्विंटल रुपये पर तय की गई थी। ।

जॉनसन ने कहा, “सरकार एमएसपी पर अतिरिक्त प्रोत्साहन और बोनस की पेशकश करके इस दिशा में एक कदम उठा सकती है। खेती की बढ़ी हुई लागत के प्रमुख कारकों में से एक डीजल की कीमतें हैं, जो हाल की अवधि में लगातार बढ़ रही हैं।”

जमाखोरी और कालाबाजारी की आशंका

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो खाद्य और उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव, सुधांशु पांडे, सचिव कृषि, मनोज आहूजा और वाणिज्य सचिव, बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने 14 मई को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गेहूं की अनियमित जमाखोरी पर प्रकाश डाला।

निर्यात पर सरकार के आदेश के बारे में बात करते हुए, वाणिज्य सचिव सुब्रह्मण्यम ने कहा, “हम नहीं चाहते हैं कि गेहूं उन जगहों पर अनियंत्रित तरीके से जाए, जहां यह या तो जमा हो सकता है या यह कमजोर देशों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार से सरकार निर्यात जारी रहेगा।”

कालाबाजारी या जमाखोरी के मुद्दे पर सफाई देते हुए सैनी ने गाँव कनेक्शन से कहा कि व्यापारी की भविष्य में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है।

“हमारी फसल कम है और वैश्विक मांग बहुत अधिक है और एक समग्र खाद्य सुरक्षा मुद्दा है इसलिए हमारी कीमतें जल्द ही नीचे नहीं जा रही हैं, “सैनी ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर किसान जमाखोरी का सहारा लेते हैं, जिसकी भविष्यवाणी निर्यात प्रतिबंध से पहले की जा रही थी, और अगर वे इसे बाजार में फेंक देते हैं, तो हमें कुछ नरमी देखने को मिलेगी।

स्वतंत्र शोधकर्ता ने कहा, “14 मई तक, मध्य प्रदेश के मामले में सबसे अधिक मॉडरेशन हुआ, जहां [13 मई] अधिसूचना के एक दिन के भीतर 94 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत कम हो गई।”

हालांकि जमाखोरी की आशंका बनी हुई है। सैनी के मुताबिक, अगर व्यापारियों को उम्मीद है कि गेहूं की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी, तो संभावना है कि जिन लोगों के पास क्षमता है, वे पीछे हट जाएंगे।

शोधकर्ता ने कहा, “हमें यह याद रखने की जरूरत है कि गेहूं देश की मुख्य फसल है, इसलिए अगर मुद्रास्फीति जारी रहती है, तो सरकार और प्रतिबंध लगा सकती है।”

रामजी मिश्रा (सीतापुर, यूपी), सुमित यादव (उन्नाव, यूपी), अंकित सिंह (वाराणसी, यूपी) और वीरेंद्र सिंह (बाराबंकी, यूपी) के इनपुट के साथ।

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