कभी ईंट भट्ठों पर प्रवासी मजदूर, लोहरदगा की महिलाएं अब अपनी जमीन पर खेती और सूअर पालन कर रही हैं

सालों तक काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर भटकने के बाद, झारखंड के लोहरदगा जिले की महिलाएं अब खेती और पशुपालन जैसे काम करके सशक्त बन रही हैं। अब वो घर पर रहकर ही कमाई कर रही हैं।

लोहरदगा, झारखंड। हर छह महीने में पूजा देवी को अपना गाँव छोड़कर अपने पति बिजेंद्र भुइयां और अपने तीन बच्चों के साथ रोजी-रोटी की तलाश में जाना पड़ता था। कई बार परिवार नौकरी की तलाश में झारखंड के अपने गाँव से लगभग 375 किलोमीटर दूर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चला जाता।

लोहरदगा जिले के करचा गाँव के महुआ टोली की रहने वाली पूजा देवी गाँव कनेक्शन को बताती हैं, “हम घर छोड़कर बनारस [वाराणसी] चले गए, जहां हमने एक भट्टे पर काम किया।” “मैंने 1,000 ईंटें बनाने के लिए 150 रुपये कमाए। यह कमरतोड़ काम था। महीनों तक हमें एक अस्थायी आश्रय में रहना पड़ा, “उन्होंने आगे कहा।

लेकिन अब और नहीं। पूजा देवी अब सूअर पालती हैं और अपने गाँव में 10 डिसमिल ज़मीन (100 डिसमिल = 1 एकड़) पर टमाटर और मिर्च उगाती हैं। सब्जियों और सूअरों की बिक्री से उसे हर साल इतनी कमाई हो जाती है कि उनका घर चल सके।

पूजा देवी की तरह उनकी पड़ोसन गीता देवी ने भी काम की तलाश में पलायन बंद कर दिया है। वह अपने 10 डिसमिल प्लॉट में टमाटर और मिर्च की खेती भी करती हैं और सूअर भी पालती हैं।

ईयूपी कार्यक्रम के तहत, महुआ टोली (जिसमें कुल 20 परिवार हैं) में 17 महिलाओं की पहचान की गई और प्रत्येक को उनकी जरूरतों के आधार पर 22,000 रुपये तक का अनुदान दिया गया।

गीता देवी गाँव कनेक्शन को बताती हैं, “मैंने टमाटर और मिर्च की खेती में 2,000 रुपये लगाए और सिर्फ एक फसल में 11,000 रुपये का मुनाफा कमाया।” “मैंने 6,000 रुपये में दो सूअर भी खरीदे और उन्हें खिलाने के लिए लगभग 4,000 रुपये खर्च किए। उन्होंने कहा कि एक वयस्क सूअर और छह बच्चे सूअरों को बेचने के बाद, मैंने 10,000 रुपये का लाभ कमाया।

राज्य की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर लोहरदगा में महुआ टोली की महिलाओं का जीवन पिछले तीन वर्षों में एक कार्यक्रम – एंड अल्ट्रा पॉवर्टी (ईयूपी) की शुरुआत के कारण बदल गया है। यह कार्यक्रम अक्टूबर 2019 में बेंगलुरु स्थित गैर-लाभकारी, The/Nudge Institute द्वारा पेश किया गया था।

ईयूपी कार्यक्रम में कृषि पद्धतियों और पशुपालन में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी शामिल थीं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका कमाने के अवसरों के माध्यम से ग्रामीणों के बीच अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना था।

“महुआ टोली की सत्रह महिलाओं में से प्रत्येक को पहले 6,000 रुपये मिले। फिर उन्हें बाकी अनुदान दिया गया, और खेती और पशुपालन में भी प्रशिक्षित किया गया, “लोहरदगा में द/नज इंस्टीट्यूट के सामुदायिक विकास अधिकारी पुनीत कुमार साहू ने गाAव कनेक्शन को बताया।

ईयूपी कार्यक्रम को दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) द्वारा समर्थित किया गया था।

प्रवासी श्रमिकों से लेकर महिला किसान तक सफर

महुआ टोली के निवासियों का जीवन हमेशा कठिन था, क्योंकि उनके पास कमाई के सीमित स्रोत थे और अधिकांश ग्रामीण कर्ज में डूबे हुए थे। यह वह साहूकार था जिससे उन्होंने पैसा उधार लिया था, जो उन्हें भट्टों में काम करने के लिए भेजता था और उन्हें उनकी कमाई का 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलता था।

पूजा देवी ने याद करते हुए कहा, “हमने भट्टे पर जो कुछ भी कमाया, उसमें से कर्ज की राशि और कमीशन काट लिया गया और हमें शेष राशि का भुगतान कर दिया गया।” “हम महिलाएं छह महीने की कड़ी मेहनत के बाद 15,000 रुपये से अधिक नहीं लेकर लोहरदगा लौट आईं। एक बार जब वह पैसा खत्म हो गया, तो हमें फिर से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पायी।”

गाँव में ईयूपी कार्यक्रम शुरू होने तक दुष्चक्र जारी रहा। ग्रामीणों की वित्तीय स्थिति के आधार पर एक सर्वेक्षण के बाद अक्टूबर 2019 में झारखंड में एंड अल्ट्रा पॉवर्टी (ईयूपी) कार्यक्रम शुरू किया गया था।

पूजा महिला मंडल, और आरती महिला मंडल एसएचजी से ऋण की उपलब्धता अधिक महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

दनज इंस्टीट्यूट के निदेशक जॉन पॉल ने गाँव कनेक्शन को बताया कि शुरुआत में चिन्हित परिवारों में से प्रत्येक को उनके दैनिक भोजन के लिए 300 रुपये से 400 रुपये (22,000 रुपये के अनुदान का हिस्सा) की साप्ताहिक वित्तीय सहायता दी गई थी। फिर उन्हें आजीविका प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और अपने आहार में पोषण जोड़ने के लिए अपने घरों में एक किचन गार्डन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

पॉल ने कहा, “हमने उन लोगों की मदद की, जिनके पास जमीन के टुकड़े थे, उन पर कुछ खेती करने के लिए और जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें पशुपालन में प्रशिक्षित किया।”

धीरे-धीरे कार्यक्रम का लाभ दिखने लगा। दनज इंस्टीट्यूट के साहू ने कहा, “पहल ने देखा कि अधिक से अधिक महिलाओं ने पलायन करने के बजाय वापस रहने और अपने खेतों में काम करने का विकल्प चुना।”

महुआ टोली की महिलाओं में से एक हीरावती देवी, जिन्होंने अनुदान से लाभ उठाया, ने बताया कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने गाँव कनेक्शन को बताया, “महिलाओं ने समूह [स्वयं सहायता समूहों] के साथ पैसे बचाना शुरू किया, और उनसे एक फीसदी ब्याज पर कर्ज ले सकती हैं।”

हीरावती देवी ने कहा कि जिन महिलाओं के पास जमीन नहीं है, उनके पास भोजन उगाने के लिए सालाना 800 रुपये से 1,200 रुपये के बीच इसे पट्टे पर देने का विकल्प है।

बदलाव का स्वागत किया गया है, मीना देवी ने कहा, जिन्होंने अपनी 10 डिसमिल जमीन पर टमाटर उगाने से 15,000 रुपये का मुनाफा कमाया। उन्होंने कहा, “तथ्य यह है कि हम अपने गांवों में रहते हैं, इसका मतलब है कि हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं और हम अंत्योदय योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि जैसी कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।”

मीना देवी ने गाँव कनेक्शन को बताया, कई महिलाएं अब भोजन उगाने के लिए अधिक कृषि भूखंड खरीदने की योजना बना रही हैं।

उद्यमी के रूप में ग्रामीण महिलाएं

महुआ टोली की महिलाएं, जहां तीन साल पहले पहली बार कार्यक्रम शुरू हुआ था, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ जुड़ाव सहित कई तरीकों से इसका लाभ उठा रही हैं।

हीरावती देवी के अनुसार, महिलाएं कर्ज लेने में झिझकती थीं क्योंकि उनके पास उन्हें चुकाने का कोई साधन नहीं था। लेकिन, जब एक बार ईयूपी कार्यक्रम ने उन्हें आजीविका के कुछ साधन प्रदान किए, तो महिलाएं ऋण लेने के लिए अधिक खुली थीं, हीरावती देवी ने कहा। उन्होंने कहा कि वे 3,000 रुपये तक का ऋण ले सकते हैं, उन्होंने कहा कि वे केवल एक प्रतिशत ब्याज पर चुका सकते हैं।

महिलाओं ने अपने घरों की मरम्मत की है, अधिक पशुधन खरीदा है और उन ऋणों से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं जो अब उन्हें इतनी आसानी से उपलब्ध हैं।

अंडे की दुकान शुरू करने के लिए 3,000 रुपये का कर्ज लेने वाली सुकरी देवी के लिए यह वरदान साबित हुआ है। उसने अपनी बिक्री से 4,000 रुपये का लाभ कमाया और ऋण राशि भी लौटा दी, उसने कहा।

“साहूकार से पैसे उधार लेने का मतलब था 10 प्रतिशत या उससे अधिक की ब्याज दर। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब हम अपना उद्यम शुरू करने और इतने कम ब्याज पर ऋण चुकाने में सक्षम हैं, “एक अन्य लाभार्थी अनीता देवी ने खुशी से कहा।

ऐसे आया बदलाव

तीन साल का ईयूपी कार्यक्रम तब से अक्टूबर 2022 में महुआ टोली में समाप्त हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग से हकदार है।

यह परियोजना वर्तमान में झारखंड के लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिलों के 110 गाँवों में 7.5 करोड़ रुपये की लागत से चल रही है। जॉन पॉल ने कहा कि जब यह शुरू हुआ तो 400 महिलाएं ईयूपी के तहत आईं, लेकिन अब कार्यक्रम में 1,200 महिलाएं हैं।

द/नज संस्थान के निदेशक ने गाँव कनेक्शन को बताया कि ईयूपी की सफलता के बाद राज्य सरकार ने जुलाई 2022 से पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा और पलामू जिलों में भी इस कार्यक्रम को लागू किया है। इस कार्यक्रम पर 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे 4,000 महिलाओं को लाभ होगा।

द/नज संस्थान ने जुलाई 2022 में कर्नाटक में EUP भी शुरू किया है जहां 1,200 महिलाओं को 7 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। द/नज संस्थान के निदेशक ने कहा कि राजस्थान में भी इसी तरह का कार्यक्रम शुरू करने की योजना है, जिससे लगभग 500 महिलाओं को लाभ होगा, जिन्हें 4 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।