बारपेटा, असम। यहां पर एक बड़ी आबादी मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ी हुई है, लेकिन पास में कोई मछली बाजार न होने से इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता था, साथ ही मछली पालन के पुराने तौर-तरीकों को अपनाते आ रहे थे, जिससे बहुत ज्यादा उत्पादन भी नहीं मिलता था। लेकिन एक एफपीओ की मदद से इन किसानों के मुश्किल का हल बहुत आसान तरीके से निकाला गया।

बारपेटा जिला असम के निचले इलाकों में से एक है। यहां ब्रह्मपुत्र और उसकी कई सहायक नदियां बहती हैं। जिले में कई झीलें और दलदल भी हैं, जो ब्रह्मपुत्र के दक्षिण की ओर खिसकने से बने हैं। ये जल निकाय कृषि और मत्स्य पालन के लिए एक बेहतरीन जगह हैं।

“पहले हमें अपनी मछलियों को मछली काटा तक ले जाने के लिए लंबी दूरी (10-12 किमी) पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। लेकिन यह हमारी जगह के करीब है और इसने परिवहन लागत को कम कर दिया है, “जावेद अली ने गाँव कनेक्शन से कहा, जो 2010 से अपनी मछली का व्यापार कर रहे हैं।

दो साल पहले, 2020 में, फिंगुआ एफपीओ ने एफपीओ में किसानों की जरूरतों को पूरा करने और उनके लिए गुणवत्तापूर्ण मछली फ़ीड आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नया मछली काटा (थोक मछली बाजार) शुरू किया।

राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित असम स्टैटिस्टिकल हैंडबुक 2021 के अनुसार, जिले में 4718.95 हेक्टेयर क्षेत्र में 25,225 पंजीकृत तालाब और जलनिकाय हैं। वहां भी 77 झीलें हैं जहां मछली पकड़ने की अनुमति है। साथ ही, अधिकांश ग्रामीण परिवारों के पास अपने लिए मछली के लिए कम से कम एक तालाब होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की वार्षिक पुस्तिका के अनुसार, 2020-21 में बारपेटा जिले का मछली उत्पादन 26,115 मीट्रिक टन था।

2018 में, जब नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्यामल कुमार डे ने बारपेटा जिले के राजारखाट क्षेत्र का दौरा किया, तो उन्होंने देखा कि मछली किसान संघर्ष कर रहे थे। उनके पास बहुत कम आय थी, तकनीकी सहायता और वैज्ञानिक प्रशिक्षण का अभाव था, और वे अच्छी गुणवत्ता वाली मछली फ़ीड का स्रोत नहीं बन सकते थे।

यह तब था जब नाबार्ड ने स्थानीय किसानों को संगठित करने और उनकी कमाई बढ़ाने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के विचार को आगे बढ़ाया। राज्य की राजधानी दिसपुर से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में बारपेटा जिले के फिंगुआ में एक एफपीओ का गठन किया गया और फिंगुआ और उसके आसपास के 506 किसानों ने इसके लिए हस्ताक्षर किए।

नाबार्ड ने एफपीओ शुरू करने और चलाने में तकनीकी और प्रशासनिक मदद की पेशकश की। एफपीओ का मुख्य उद्देश्य छोटे पैमाने के मछली उत्पादकों को एकजुट करना, उन्हें तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, उनकी आय में वृद्धि करना और उनकी आजीविका में सुधार करना है। तब से इस एफपीओ के सदस्यों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

दो साल पहले, 2020 में, फिंगुआ एफपीओ ने एफपीओ में किसानों की जरूरतों को पूरा करने और उनके लिए गुणवत्तापूर्ण मछली फ़ीड आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नया मछली काटा (थोक मछली बाजार) शुरू किया। इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा, स्थानीय किसानों का दावा है। डे के मुताबिक इस काटे में प्रति तिमाही औसतन 1,000 से 12,000 क्विंटल मछली बिकती है।

बारपेटा जिले में 4718.95 हेक्टेयर क्षेत्र में 25,225 पंजीकृत तालाब और जलनिकाय हैं।

नाबार्ड के श्यामल कुमार डे ने कहा कि फिंगुआ एफपीओ ने मछली किसानों के जीवन और आजीविका में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। “मछली बेचने के लिए जरूरी लागत और समय में कमी आयी है। मछली किसान उस समय और धन को अपनी मत्स्य पालन में निवेश कर सकते हैं। इससे उनकी आय में सुधार हुआ है, ”उन्होंने कहा।

एफपीओ के आने से आए बदलाव

2018 से पहले जब बारपेटा के मछली किसान स्थानीय काटा में मछली बेचते थे, तो उन्हें प्रति सौ रुपये की कमाई के लिए 9.50 रुपये का काटा देना पड़ता था। इसलिए अगर उन्होंने 10,000 रुपये की मछली बेची, तो काटा को 950 रुपये का भुगतान किया गया। इस शुल्क के साथ-साथ मेहनत, परिवहन और मछली में निवेश की लागत के कारण किसान के पास बचत बहुत कम होती थी। उन्होंने शिकायत की कि कई बार किसानों को अपनी खेती की लागत मुश्किल से मिल पाती थी।

दूसरी ओर फिंगुआ एफपीओ अपने किसानों से प्रति 100 रुपये की कमाई पर 5.50 रुपये का कमीशन लेता है। इससे किसानों का खर्च लगभग आधा हो गया है। और जैसा कि नया काटा उनके मत्स्य पालन के 1-2 किमी के दायरे में स्थित है, परिवहन और श्रम लागत भी कम हो गई है।

डे के मुताबिक, 2018 से पहले मछली पालकों को अपनी मछली बेचने के लिए दूर-दूर के काटों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्होंने आगे कहा, “अब मछली उनकी है, काटा उनका है और वे भी काटा से लाभ साझा कर सकते हैं।”

फिंगुआ के जावेद अली ने किसानों को एफपीओ के फायदों के बारे में बताया। अली के पास 12,000 मछलियों के साथ चार बीघे का मत्स्य पालन है और वह प्रति वर्ष लगभग 80,000 रुपये प्रति बीघा कमाते हैं। फिंगुआ एफपीओ के साथ साइन अप करने से पहले वह जितना कमाते थे, यह उससे दोगुना है। “एफपीओ का गठन हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी, “उन्होंने कहा।

अली के अनुसार, इससे पहले, वे मछली पालन के सर्वोत्तम तरीके के बारे में कोई जानकारी या जागरूकता के बिना काम कर रहे थे। “हम नहीं जानते थे कि पानी में उर्वरक डालने की सही मात्रा और तरीका क्या था। और हमने आँख बंद करके उन बातों का पालन किया जो मार्केटिंग वाले लोगों ने हमें अपने खुद के मुनाफे को आगे बढ़ाने के लिए कहा था, “उन्होंने जारी रखा।

2020-21 में बारपेटा जिले का मछली उत्पादन 26,115 मीट्रिक टन था।

फिंगुआ गाँव के सिद्दीकी तालुकदार भी जावेद अली की बातों से सहमतत हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड की मदद से फिंगुआ एफपीओ द्वारा स्थापित मछली काटा ने उन मछली किसानों की किस्मत बदल दी है जो एफपीओ का हिस्सा थे।

तालुकदार ने कहा, “हम एक समय दूसरे बाजार के भरोसे थे, लेकिन अब हम अपनी मछली न केवल बारपेटा जिले के व्यापारियों को बेचते हैं, बल्कि नलबाड़ी, बक्सा और चिरांग जिलों के व्यापारियों को भी बेचते हैं।”

“हमें सिखाया गया कि मछलियों को वैज्ञानिक तरीके से कैसे खिलाना है। वे खोज करते हैं यह माना जाता है कि मछली को बड़ा बनाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम मछली बनाम क्षेत्रफल का एक मानक अनुपात बनाए रखें। हमने पहले कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, ”तालुकदार ने कहा।

मछली किसानों को सर्वोत्तम परिणामों के लिए उर्वरकों की सही मात्रा के बारे में बताया गया। “हमारे प्रशिक्षकों ने समझाया कि अधिक उर्वरकों का उपयोग करने से उत्पादन तेजी से बढ़ सकता है, यह लंबे समय में हमारी मछली और तालाब की गुणवत्ता को नष्ट कर देगा। अब हमें इस बात का ध्यान है कि तालाब में कितना रसायन जाता है ताकि हम अपने ग्राहक के स्वास्थ्य से कभी समझौता न करें।

“पहले मैं हर साल आठ से नौ क्विंटल मछली पैदा करता था। अब, उत्पादन बारह क्विंटल तक बढ़ गया है, ”उन्होंने कहा।

एफपीओ सदस्य अली ने कहा, “संगठनात्मक समर्थन और नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई तकनीकी मदद अमूल्य थी और इसे संभव बनाने के लिए हम हमेशा बैंक के आभारी रहेंगे।”

प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान और 20% आय में वृद्धि

जब नाबार्ड तस्वीर में आया, तो मत्स्य पालन अधिक सुव्यवस्थित होने लगा। “नाबार्ड द्वारा ट्रेनिंग सेशन और कार्यशालाओं ने मछली पालन के अधिक कुशल तरीकों के लिए हमारी आँखें खोलीं। प्रशिक्षकों ने हमें जो वैज्ञानिक जानकारी दी और हमारे तालाबों को बनाए रखने और हमारी मछलियों को खिलाने के बारे में तकनीकी जानकारी दी, हमारा उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ गए, ”अली ने कहा।

“हमें व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के अलावा, उन्होंने हमें मछली पालन के मानक तरीके भी सिखाए और मार्केटिंग में भी हमारी मदद की, “उन्होंने कहा।

नाबार्ड के अधिकारियों ने कठोर रसायनों का उपयोग किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली मछली फ़ीड, मछली दवा, उर्वरकों के उचित उपयोग और तालाबों में अधिक उत्पादन पर जोर दिया। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नाबार्ड ने मत्स्य पालन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जहां असम कृषि विश्वविद्यालय और असम मत्स्य विभाग के जानकार शामिल हुए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान, किसानों को एफपीओ कैसे काम करते हैं और वैज्ञानिक मत्स्य पालन की तकनीकी जानकारी के बारे में बताया गया।

फिंगुआ के सन्मुल हक के लिए, जिनके पास दो, छह और चौदह बीघे के तीन तालाब हैं, एफपीओ का हिस्सा होने का सबसे बड़ा फायदा उन्हें नाबार्ड से प्राप्त प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान रहा है। उन्होंने कहा, “मैं गुवाहाटी गया जहां प्रशिक्षकों ने मुझे वैज्ञानिक तरीकों के बारे में बताया जिससे मेरी उत्पादकता बढ़ेगी।”

मछली किसान ने कहा कि जिस तरह से वह अब खेती करते हैं, मछली की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। लेकिन, हक एफपीओ का सदस्य बनने के बाद अपने मुनाफे की जानकारी नहीं देना चाहते थे। वे बस इतना ही कहते थे, “मुनाफे से ज्यादा एफपीओ ने मेरे लिए जो किया है, उसने मुझे एक स्मार्ट व्यवसायी बना दिया है। इसने मुझे सिखाया है कि मैं अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे करूं।”

डे के मुताबिक, एफपीओ के अस्तित्व में आने के बाद किसानों की आय में करीब बीस फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। “मछली पालन का पैमाना और आकार भिन्न होने के कारण लाभ भी भिन्न होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से 2018 से पहले की तुलना में बहुत अधिक है। उनका मुख्य लाभ उन सुविधाओं में निहित है, जिनकी अब उन्हें पहुंच है,” उन्होंने कहा।

जावेद अली, जिनके लिए एफपीओ एक तारणहार रहा है, ने कहा कि अब उनके एफपीओ को बस एक और काम करने की जरूरत थी और वह था उनके गाँव के पास एक वैज्ञानिक हैचरी स्थापित करना। “इस तरह हम फिश फ्राइज़ की गुणवत्ता को नियंत्रित कर सकते हैं। अब, हम उन्हें अन्य स्रोतों से खरीदते हैं। एक बार हमारे पास अपनी हैचरी हो जाने के बाद, एफपीओ आत्मनिर्भर हो जाएगा,” उन्होंने कहा।

किसानों की बढ़ी एफपीओ के प्रति जागरूकता

बारपेटा जिले के अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं, जहां मछली पालने वालों की वैज्ञानिक उपायों तक सीमित पहुंच है। बारपेटा के हेमंत डेका 60,000 से अधिक मछलियों के साथ लगभग 12 एकड़ में फैली तीन मछलियों के मालिक हैं। वह किसी से बेहतर जानता है कि जीवित रहने के लिए मछली पालने वालों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि वह किसी एफपीओ का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह एक थोक व्यापारी है जो निचले असम के विभिन्न हिस्सों में मछली की आपूर्ति करते हैं। उनके पास 15 पूर्णकालिक कर्मचारी काम करते हैं। पीक सीजन और त्योहारों के दौरान, वह अस्थायी मजदूरों की भर्ती भी करते हैं।

58 वर्षीय डेका के अनुसार, मत्स्य उद्योग काफी हद तक असंगठित है, और न्यूनतम मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग होते है। बिचौलिए छोटे मछली किसानों को बहुत कम या बिल्कुल भी लाभ नहीं देने के लिए अपना काम करते हैं। “काटा में मछली बेचने की कोई निश्चित दर नहीं है और मछली किसान काटा मालिकों की दया पर निर्भर हैं। तथ्य यह है कि वे गरीब हैं, एकजुट नहीं हैं और अनपढ़ हैं, उनके संकट में इजाफा करते हैं और उन्हें शोषण के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

डेका ने महसूस किया कि एक एफपीओ वह सब बदल सकता है। अगर एफपीओ बनते हैं तो किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है।

“आपको बारपेटा के किसानों को खेती करने का तरीका सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बिचौलियों और मार्केटिंग को खत्म करने के लिए उन्हें बस समर्थन की जरूरत है। यदि किसान बाजार को नियंत्रित करते हैं, तो बारपेटा जिले में मछली उद्योग अधिक उत्पादक और संपन्न होगा,” उन्होंने कहा।

फिंगुआ एफपीओ का उदाहरण इसका उदाहरण है। इसने बिचौलियों को खत्म कर दिया है और किसान शॉट्स बुला रहे हैं। लाभ में उनका भी हिस्सा है।

डेका ने देखा कि अगर निरक्षरता से निपटा जाए, और मछली किसानों के लिए वैज्ञानिक तरीके पेश किए जाएं, तो बारपेटा का मत्स्य उद्योग अधिक रोजगार दे सकता है।

नोट: यह खबर नाबार्ड के सहयोग से की गई है।