तीन लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं
आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की गई है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। नई टैक्स रिजीम के तहत 15 लाख तक की सालाना कमाई पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालाँकि, टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर रहने वालों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जोर दिया है।
कितनी कमाई पर कितना लगेगा टैक्स?
नई टैक्स रिजीम के तहत 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।
प्राकृतिक कृषि के लिए मदद देगी सरकार
अगले दो साल में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने बजट पेश करते हुए कहा विकसित भारत के तहत सरकार का फोकस गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसान देश में तैयार करने पर जोर रहा। गुणवत्तापूर्ण खेती के लिए 32 फसलों के लिए 109 वैरायटी लॉन्च की जाएंगी।
10 हज़ार बायो रिसोर्स सेंटर स्थापित
फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और मिट्टी, बीज, उपज की पोषकता बढ़ाने के लिए 10 हजार बायो रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं। दलहन तिलहन मिशन के तहत आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सप्लाई चेन को अभी और विकसित करेंगे। एफपीओ, कोऑपरेटिव को विकसित किया है।
किसान और उनकी ज़मीन का व्यौरा रजिस्ट्री में दर्ज होगा
सरकार कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी में है। झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया जायेगा। झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड द्वारा फंडिंग की जाएगी। इसके अलावा 6 करोड़ किसान और उनकी ज़मीन का व्यौरा रजिस्ट्री में दर्ज होगाI 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का भी फैसला किया गया है।
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा, छात्रों को 7.5 लाख का मिडिल लेवल का लोन मिलेगा। मॉडल स्किल लोन से 25000 छात्रों को लाभ मिलेगा। पीएम योजना के तहत 3 चरणों में 15000 रुपये मिलेगा।
कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़
कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50 पर्सेंट मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए।
युवाओं को रोज़गार का मौका
वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं को शुरू किया गया है। इस साल सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
मुद्रा लोन सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मुद्रा लोन सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम सेटअप किया गया है। साथ ही सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग MSMEs को पैकेज देने की घोषणा की गई है। ट्राइबल कम्युनिटी स्कीम से 5 करोड़ लोगों को लाभ की घोषणा की गई है। नई योजना के तहत MSMEs को 100 करोड़ तक लोन दिया जा सकेगा।
क्या हुआ सस्ता और महँगा?
कैंसर के ट्रीटमेंट से जुड़ी तीन और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। मोबाइल फोन, उससे जुड़े उपकरण और चार्जरों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। एक्सरे ट्यूब पर छूट की गई है तो साथ ही मोबाइल फोन, चार्जर पर 15% ड्यूटी कम की गई है। सरकार ने 25 जरूरी खनिजों पर ड्यूटी जीरो कर दी है। देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होने के साथ फिश फीड पर ड्यूटी घटा दी गई है। सोना, चांदी पर 6% ड्यूटी कम हुई है। लेकिन प्लास्टिक सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सिगरेट और हवाई सफर के लिए अब अधिक कीमत चुकानी होगी।
