वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2021 का आम बजट पेश कर रही हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस बार यह बजट पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल होगा। निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर संसद भवन पहुंची। यहां पर कैबिनेट की एक औपचारिक बैठक और मंजूरी के बाद बजट भाषण शुरू हुआ।
लाइव अपडेट-
मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, इससे मोबाइल महंगे होंगे। अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है।
75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनधआरकों को टैक्स में राहत दी गई है और उन्हें आईटीआर भी नहीं भरना होगा।
एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है।
स्टार्ट अप पर टैक्स देने में छूट 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है।
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित यान का पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा।
आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना भी होगी।
असम और बंगाल के चाय किसानों के लिए एक हजार करोड़ रूपये का ऐलान।
गेहूं किसानों को 2020-21 में 75,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, इससे 43.36 लाख लाभान्वित हुए। धान किसानों को दी जाने वाली कुल राशि 2020-21 में बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये हो गई। वित्त मंत्री ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया, जो 2020-21 में 15 लाख करोड़ था। इससे 2019-20 में 1.42 करोड़ किसानों जबकि 2020-21 में 1.52 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। कुछ उत्पादों पर एग्रीक्लचर डेवलममेंट सेस लगाया गया।
बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत होगा। सरकार बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए देगी। दो सरकारी बैंकों और एक सरकारी बीमा कंपनी का निजीकरण होगा। स्मॉल कंपनियों की परिभाषा में बदलाव होगा।
नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा बजट बढ़ाया जाएगा। लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल बनेंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एनजीओ की मदद से 100 सैनिक बनेंगे। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान बजट में किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और जापान का भी सहयोग मिलेगा।
प्रवासी मजदूरों की सही संख्या और अन्य जानकारी व रिकॉर्ड रखने के लिए एक केंद्रीयकृत व्यवस्था की जाएगी और उन्हें न्यूनतम वेतन जरूर मिले इसके लिए लेबर कोर्ट की भी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। वन नेशन वन राशन योजना के तहत किसी भी शहर में प्रवासियों को राशन मिलेगा।
वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन शहरी के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की। साथ ही, सीतारमण ने 42 शहरी केंद्रों के लिए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में रखा है।
गेहूं के लिए 75 हजार करोड़ और धान के लिए एक लाख करोड़ रूपये दिए गए।
सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। 2020-21 सत्र में किसानों को डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। सरकार किसानों की आय दोगुना करने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।
अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने सौर ऊर्जा निगम को 1,000 करोड़ रुपये और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1,500 रुपये आवंटित किए हैं।
वित्त मंत्री ने नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की 217 परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार 20,000 करोड़ रुपये के साथ एक विकासात्मक वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए भी एक विधेयक पेश करेगी।
उज्जवला स्कीम में एक करोड़ नए लाभार्थी शामिल होंगे
बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की
सरकार बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए देगी
रेलवे के लिए 110,055 करोड़ रुपए। पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों का ऐलान। देश का आम बजट 2021-22 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। दिसंबर 2023 तक देश में ब्रॉडगैज रूट के सभी काम पूरे कर लिये जाएंगे।
तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट के तहत इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
वहीं केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए खर्च किये जायेंगे।
मुंबई से कन्याकुमारी के बीच इकॉनोमिक कॉरोडिर बनेगा।
कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान।
असम में अगले तीन साल में हाईवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर बनेंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे, एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण), एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेगी सरकार।
देश में सड़कों और हाईवे का 8500 किलोमीटर तक होगा विस्तार। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु में सड़कों पर निवेश के लिए विशेष ऐलान।
सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए बजट में 118,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का ऐलान किया गया है।
चुनाव के नज़रिए से महत्वपूर्ण राज्यों में एक लाख करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर, 65,000 करोड़ की लागत से केरल 1,100 किलोमीटर राजमार्ग (नेशनल हाईवे) का निर्माण होगा। बंगाल में सड़क परियोजनाओं के लिए 25 हज़ार करोड़ रुपए दिये गये हैं।
मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा और इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। अब सरकार का ज़ोर मेट्रो लाने पर भी है। इसके लिए कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। मेट्रो के लिए बजट में 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम होगा।
चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 63 हजार करोड़ रुपए का ऐलान। 11 हजार करोड़ रुपए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च होंगे। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक नई योजना का ऐलान।
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आगे आने वाले तीन सालोंं में सात टेक्स्टाइल पार्क बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में कहा कि देश में कपड़ा व्यापार को लेकर काफी संभवानाएं हैं। ऐसे में देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि कपड़ा व्यापार के क्षेत्र में भारत निर्यात करने वाला देश बन सके। ये सभी पार्क अगले तीन साल में बनकर तैयार हो जायेंगे।
मिशन पोषण 2.0 का ऐलान
देश में पांच नए फिश हार्बर शुरू करने की योजना है, जल्द ही कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटुघाट जैसे को बंदरगाहों को फिश हब के रुप में विकसित किया जाएगा।
सी वीड फार्मिंग समुंद्र के किनारे रहने वाले समुदाय के अतिरिक्त आय कमाने का जरिया बन सकती है, इसलिए सी वीड फार्मिंग को बढ़ावा देन के लिए तमिलनाडू में सीवीड पार्क विकसित किया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए।
केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। इस योजना में 64180 करोड़ रुपये दिए गए हैं और स्वास्थ्य बजट को पिछले साल की तुलना में 137% बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 2.23 लाख करोड़ रूपये। कोराना वैक्सीन के लिए 37 हजार करोड़ का ऐलान।
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साल 2020 और 21 का समय मुश्किल समय है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी संकट से जूझ रही है। ऐसे समय में भी मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी और अर्थव्यवस्था को स्थायित्व देने की बात सोच रही है।
सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई।
सरकार ने पिछले साल 5 मिनी बजट पेश किए
कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई 2021 में भी जारी रहेगी
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने इंडियन क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया पर अप्रत्याशित विजय का भी जिक्र किया और कहा कि यह हमारे जीवटता को दिखाता है।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत कोरोनावायरस महामारी से की
सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉकडाउन के दौरान शुरु की
संसद में बजट भाषण शुरू हो चुका है। वहीं विपक्ष के सदस्य किसान आंदोलन को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं।
बजट से पहले शेयर बाज़ार में उछाल हुआ है।
कैबिनेट ने बजट को अप्रूव कर दिया है। अब से कुछ देर बाद संसद में वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा।
इस बार के बजट में ग्रामीण भारत के लिए क्या होगा, इस पर हमारी विशेष नजर रहेगी। फिलहाल बजट पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरु हो चुकी है।
…अपडेटिंग
