डॉ अनिल अग्रवाल/सुमित कौशिक
खाद्य सुरक्षा (रोटी), कपड़ा, मकान, विज्ञान और आत्मसम्मान जैसे विकास के बुनियादी पहलुओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति ने न केवल सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाया है; बल्कि देश की उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मोदी सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग का उत्थान और सशक्तिकरण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने समावेशी विकास और सतत विकास को प्राथमिकता दी है। कई प्रमुख योजनाओं के माध्यम से, एक मजबूत, अधिक लचीला भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है।
पिछले दशक में भारत की परिवर्तन यात्रा पर विचार करें तो यह साफ़ हो जाता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, विज्ञान और आत्मसम्मान पहल ने देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हुए, इन नींवों पर निर्माण करना और सभी के लिए अधिक समृद्ध और न्यायसंगत भविष्य की दिशा में प्रयास जारी रखना अनिवार्य है। क्रांतिकारी पहलों के माध्यम से, सरकार ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा सके, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और आत्मनिर्भर भारत के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।
मोदी सरकार की पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का सशक्तिकरण, प्रत्येक नागरिक के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान सुनिश्चित करना है। यह दृष्टिकोण “आत्मनिर्भर भारत” के लोकाचार को समाहित करते हुए सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तक फैला हुआ है। हाशिए पर मौजूद समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से की गई पहल एक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
भारत में खाद्य सुरक्षा
केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए व्यापक और सूक्ष्म स्तरों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। पीएमजीकेवाई और ओएनओआरसी जैसी पहलों ने कमजोर समूहों की भोजन पहुंच को मजबूत किया है, संकट के दौरान राहत प्रदान की है और लचीलापन बनाया है। पोषण अभियान के माध्यम से पोषण को प्राथमिकता देना कमियों से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
खादी को बढ़ावा
खादी के कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि, 2013-14 में 31,154 करोड़ से साल 2022-23 में 1,34,630 करोड़, इसके आर्थिक पुनरोद्धार को रेखांकित करता है। माँग में इस वृद्धि ने उत्पादन और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जो स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का कपड़ा निर्यात 2010-11 में 12 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2017-18 में 39.2 बिलियन डॉलर हो गया। भारत में कपड़ा उद्योग वर्तमान में 75 अरब डॉलर का उद्योग है और 2025-26 तक इसके 300 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
आवास क्रांति
ऐतिहासिक सामाजिक-आर्थिक असमानताओं वाले भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है। यह पहल मात्र आवास प्रावधान से आगे है; यह गहन परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के माध्यम से, व्यापक कवरेज मोदी सरकार के अटूट समर्पण और मात्र संरचनाओं को पोषित घरों और सपनों को मूर्त वास्तविकताओं में बदलने की दृष्टि को रेखांकित करता है, जो सरकार की अच्छी तरह से प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। “सभी के लिए आवास” योजना भारत में आवास के महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (एलएचपी) 2019 में लॉन्च होने के बाद से भारत सरकार के दूरदर्शी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (जीएचटीसी-इंडिया) के तहत एक अग्रणी पहल के रूप में खड़ा है।
मिशन अंतरिक्ष
भारत महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभावों के साथ दुनिया में एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। चंद्रयान-3 को भारत की चंद्र विजय के रूप में सराहा गया, यह भारत की तकनीकी क्षमता की पुष्टि करता है और अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है, जिससे मानव अन्वेषण सहित भविष्य के चंद्र प्रयासों का मार्ग प्रशस्त होता है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया एक अत्याधुनिक कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान, आदित्य-एल1, सूर्य के वायुमंडल के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक अग्रणी मिशन पर निकला, विशेष रूप से कोरोना और क्रोमोस्फीयर पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
आत्मसम्मान की अवधारणा
जब कोई व्यक्ति आरामदायक जीवन के लिए सभी आवश्यकताएं हासिल कर लेता है, तो “आत्मसम्मान” या आत्मसम्मान की अवधारणा सामने आती है। भौतिक आवश्यकताओं से परे, आत्मसम्मान भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण की आधारशिला बन जाता है, जिसमें गरिमा, मूल्य और अखंडता की गहरी भावना शामिल होती है। स्टैंड अप इंडिया योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना, कौशल भारत मिशन, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), और प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) समाज के कई वर्गों को सशक्त बनाने में सहायक रही हैं।
(डॉ अनिल अग्रवाल बीजेपी के राज्य सभा सांसद हैं और सुमित कौशिक, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पीएचडी उम्मीदवार हैं, ये लेखक के निजी विचार हैं)
