कुलदीप राम झारखंड के पलामू जिले के दूबा में अपने गाँव में लगभग दो कट्टा (एक एकड़ का 1.27) के मालिक हैं, जिस पर वह पारंपरिक रूप से धान की खेती करते हैं।

लेकिन उन्होंने इस साल उस खेत को खाली छोड़ दिया है और वे अपने गाँव से करीब 20 किलोमीटर दूर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर बिहार के सासाराम जाने के लिए ट्रेन में सवार होने का इंतजार कर रहे हैं। उनके जैसे करीब 20 दूसरे लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं।

“अगर बारिश होती तो मैं कहीं नहीं जाता। मेरे पास अपने गाँव में वापस करने के लिए काम होगा, “25 वर्षीय किसान ने गाँव कनेक्शन को बताया। इसके बजाय, कुलदीप मजदूर के रूप में काम करने के लिए अपने चाचा के साथ सासाराम की ओर जा रहे हैं। “मैं कब तक घर पर बैठ सकता हूं? मेरे पास खिलाने के लिए तीन बच्चे हैं, “उन्होंने कहा।

कुलदीप की तरह अनिल राम को भी अपने दूबा गाँव से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा है। पहली बार तलाश में बाहर निकल रहे 21 साल के अनिल परेशान हैं। वह पोलियो का शिकार हैं और जानते हैं कि उसके रोजगार के अवसर सीमित हैं।

अपने चाचा के साथ स्टेशन पर बैठे कुलदीप।

अनिल के पास 2.5 कट्टे जमीन है जहां वह खरीफ सीजन के दौरान धान और मक्का की खेती करते हैं और चरवाहे के रूप में भी काम करते हैं। लेकिन वह पिछले कुछ महीनों से बेरोजगार है।

“जब खेती होती है, तो लोग जानवरों के लिए चरवाहों का उपयोग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन, इस साल कहीं भी खेती नहीं हो रही है… जानवरों को चराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे पास कोई काम नहीं है,” अनिल ने गाँव कनेक्शन को बताया।

यह दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम है, लेकिन झारखंड सूखे जैसे हालात का सामना कर रहा है। 1 जून से 16 अगस्त के बीच राज्य में माइनस 36 फीसदी बारिश दर्ज की गई है। झारखंड के कुल 24 जिलों में से केवल एक जिले (पश्चिम सिंहभूम) में अब तक ‘सामान्य’ मानसून वर्षा दर्ज की गई है।

अन्य सभी जिलों में माइनस 72 फीसदी से लेकर माइनस 25 फीसदी तक कम बारिश हुई है। पलामू जिला, जहां कुलदीप राम और अनिल राम रहते हैं, वहां शून्य से 52 फीसदी कम बारिश हुई है।

बारिश की कमी का सीधा असर राज्य में धान की खेती पर पड़ रहा है, जो राज्य की मुख्य फसल है। आदर्श रूप से, धान की पौध जून के अंत तक तैयार हो जाती है और जुलाई में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। समय पर मानसून किसानों और खेतिहर मजदूरों को रोजगार सुनिश्चित करता है।

 पहली बार तलाश में बाहर निकल रहे 21 साल के अनिल परेशान हैं। वह पोलियो का शिकार हैं और जानते हैं कि उसके रोजगार के अवसर सीमित हैं।

अनिल ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि दीवारों, पलस्तर या किसी और चीज के निर्माण का काम मिलेगा।” उनके और उनके जैसे अन्य लोगों के लिए जो अपने गाँवों से बाहर जा रहे हैं, उनके खेतों में बिल्कुल भी कमाई न होने की तुलना में 350 रुपए प्रति दिन मिलने की उम्मीद तो है।

भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में पड़ोसी राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है, जहां कुछ प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में कम मानसून वर्षा हुई है।

हमारी नई श्रृंखला के हिस्से के रूप में – धान का दर्द – गाँव कनेक्शन के पत्रकारों ने इस साल धान की फसल पर कम मानसून वर्षा के प्रभाव को रिपार्ट करने के लिए प्रमुख धान उत्पादक राज्यों की यात्रा की। और वे जो रिपोर्टें लेकर आए हैं, वे चिंताजनक हैं, क्योंकि धान के किसान कथित तौर पर फसल के बड़े नुकसान को देख रहे हैं।

और इन स्थानीय फसल के नुकसान का वैश्विक प्रभाव पड़ता है क्योंकि देश में चावल के उत्पादन में गिरावट से वैश्विक खाद्य आपूर्ति बाधित होने की संभावना है, क्योंकि भारत दुनिया का चावल का शीर्ष निर्यातक है।

‘धान का दर्द’ सीरीज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश की थी; दूसरी पश्चिम बंगाल से; बांग्लादेश से तीसरी; और झारखंड की यह रिपोर्ट सीरीज की आखिरी स्टोरी है।

धान की खेती का घटा है रकबा

केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार ने खरीफ सीजन में 18 लाख हेक्टेयर में धान बुवाई का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक महज 0.27 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई हुई है। पिछले साल इस बार अब तक 0.75 लाख हेक्टेयर जमीन तैयार हो चुकी है।

“राज्य में अगस्त के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश हुई है, और कई जिलों में बुवाई का दायरा बढ़ा है। फिर भी, इस बार हम धान की बुवाई में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत की कमी की उम्मीद कर रहे हैं, “डी एन सिंह, मुख्य वैज्ञानिक, शुष्क भूमि कृषि, क्षेत्रीय केंद्र, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, गाँव कनेक्शन को बताया।

वैज्ञानिक ने कहा, “पलामू, गढ़वा, गुमला, साहेबगंज जैसे जिलों में स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि वहां खेती 80 फीसदी तक कम हो सकती है।”

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति के वैज्ञानिक सलाहकार पी के सिंह ने कहा कि इस बार लोग निश्चित रूप से प्रभावित हैं क्योंकि राज्य का 88 प्रतिशत (भौगोलिक क्षेत्र) कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर है।

एक कृषि अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर गाँव कनेक्शन को बताया कि 26 जुलाई को नेपाल हाउस में राज्य के मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक हुई थी जहां उन्हें बताया गया था कि सूखे जैसी स्थिति होने पर क्या किया जा सकता है।

“हमने व्यवस्थित रूप से पलामू सहित सभी जिलों की स्थिति पेश की … हम वर्तमान में वर्षा के आंकड़ों की निगरानी कर रहे हैं … अभी तक हमें कोई निर्देश नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही हमें कोई निर्देश मिलेगा, हम उसे धरातल पर लागू कर देंगे।”

पुरुष पलायन करते हैं, महिलाएं बिना कमाई के पीछे रह जाती हैं

डाल्टनगंज से करीब 10 किलोमीटर दूर पलामू जिले के महगवां गाँव की रहने वाली चालीस वर्षीय पूनम देवी अपने पांच साल के बेटे के साथ घर पर अकेली हैं। उनके पति और दो भाई रोजगार की तलाश में दक्षिण भारत के कर्नाटक से करीब 1900 किलोमीटर दूर बेंगलुरु गए हैं।

“धान रोपाई और मक्के के खेत में काम करने से हम चार से पांच क्विंटल (1 क्विंटल = 100 किलो) अनाज मिल जाता था। यह साल के लिए काफी है, “पूनम ने गाँव कनेक्शन को बताया। लेकिन इस साल उनके लिए कोई काम नहीं था।

“15 दिन पहले मुझे मक्के के खेत में दो दिन का काम मिला जिसके लिए हर दिन मुझे 250 रुपए मिले। उसके बाद, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, “पूनम ने कहा।

पूनम के पास न तो राशन कार्ड है और न ही बैंक खाता और जब तक उनके पति घर नहीं लौटते तब तक उन्हें घर चलाना होगा। यह पूछे जाने पर कि वह अपना घर कैसे चलाती हैं तो कुछ देर चुप रहीं और फिर बोलीं, ”किसी तरह यह चल रहा है, मुझे जो भी काम मिलता है, करती हूं।”

इस साल महुगवां गाँव के पास भुइया टोला में रहने वाले सुरेश भुइया ने इस साल पास के एक जमींदार के खेत में धान की खेती के लिए करीब 9,000 रुपये की लागत लगी है, लेकिन बारिश में देरी के कारण अपना पैसा गंवा दिया।

सुरेश रिक्शा चालक हैं जो मानसून में किसान के रूप में काम करते हैं।

65 वर्षीय सुरेश रिक्शा चालक हैं जो मानसून में किसान के रूप में काम करते हैं। इस साल बारिश नहीं होने के कारण उनके दो बेटे और एक दामाद निर्माण मजदूर के रूप में काम करने के लिए बेंगलुरु गए हैं, जबकि उनकी पत्नी और बेटी धान के खेतों में काम करने के लिए बिहार के मोहनिया गए हैं।

“आमतौर पर, इस टोले में हर कोई बारिश के मौसम में खेती में व्यस्त होता है, “सुरेश ने गाँव कनेक्शन को बताया। उन्होंने कहा कि इस टोले में लगभग 2,000 निवासी हैं और जब वे काम की तलाश में पलायन करते हैं, तो यह मानसून के दौरान कभी नहीं होता है।

टोले में रहने वाली पन्ना देवी खेतिहर मजदूर के रूप में काम करती है। 45 वर्षीय पन्ना के छह बच्चे हैं, और पिछले साल टीबी से अपने पति की मृत्यु के बाद, वह अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली हैं।

जुलाई के पहले सप्ताह में, पन्ना देवी, धान की बुवाई के लिए बिहार गई, अपने बच्चों को अपनी सबसे बड़ी बेटी की देखरेख में छोड़कर जो सिर्फ 11 साल की हैं। लेकिन, वह एक हफ्ते में लौट आई। “मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं अधिक समय तक बाहर नहीं रह सकती, “उसने गाँव कनेक्शन को बताया।

पन्ना ने कहा कि उसने सुबह पांच बजे धान की बुवाई शुरू की और 11 बजे तक काम किया। फिर वह दोपहर 3 बजे फिर से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चलती रही। “यह बहुत काम है, और अगर यह धूप नहीं है, तो हम दोपहर में भी काम करते हैं,” उसने कहा।

जुलाई के पहले सप्ताह में, पन्ना देवी, धान की बुवाई के लिए बिहार गई, अपने बच्चों को अपनी सबसे बड़ी बेटी की देखरेख में छोड़कर जो सिर्फ 11 साल की हैं। लेकिन, वह एक हफ्ते में लौट आई।

दिन में लगभग दस घंटे काम करने के बाद भी वह जो कमाती हैं वह बहुत कम है। पन्ना ने कहा, “उन्होंने हमें नकद रुपए नहीं मिलते हैं, उन्हें हर दिन के 12 किलो चावल मिलते हैं।”

“मैंने सावन [जुलाई-अगस्त] इतना सूखा कभी नहीं देखा। इस साल बारिश बिल्कुल नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है,” उसने कहा।

पन्ना ने पूछा, “कहीं भी कोई काम नहीं है, हमें सरकार से भी [राशन] कुछ नहीं मिलेगा, मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी।” उनके पास भी कोई राशन कार्ड नहीं है और सूखे के कारण वह परेशान हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत प्रत्येक राशन कार्डधारक प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है और प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार हैं।

“पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। यह अभी भी 2011 की जनगणना पर आधारित है और इसलिए पात्र परिवारों का एक बड़ा हिस्सा पीडीएस से बाहर रखा गया है। सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए, सरकार को जरूरत है राज्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस को सार्वभौमिक बनाने के लिए, “खाद्य अधिकार अभियान से जुड़े एक कार्यकर्ता सिराज दत्ता ने गाँव कनेक्शन को बताया।

2020 में, महामारी के चलते, केंद्र ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) – एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना शुरू की। इस योजना के तहत सभी राशन कार्डधारक हर महीने प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त पाने के हकदार हैं। यह योजना इस साल सितंबर में समाप्त हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इसे योजना के साथ जारी रखना चाहिए।

सिराज ने कहा, “आने वाले महीनों में संभावित सूखे जैसी स्थिति के साथ, सरकार को विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्य के लिए पीएम-जीकेएवाई योजना जारी रखनी चाहिए।”

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