ऋषि मिश्र
लखनऊ। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर नए सिरे से धार देना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि उन्होंने घोषणा पत्र में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही प्रदेश स्लॉटर हाउस को बंद करने सरीखे मुद्दों को शामिल किया है।
घोषणा पत्र में राममंदिर निर्माण के लिए प्रदेश के स्तर से संवैधानिक मदद देना। उच्चतम न्यायालय में लंबित वाद को लेकर उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले के शीघ्र निस्तारण को लेकर भाजपा की सरकार बनने पर हरसंभव मदद केंद्र सरकार को की जाएगी। कैराना में हिंदुओं के पलायन को लेकर श्वेतपत्र जारी करने का ऐलान भी हिंदुत्व को और धार देने का नुस्खा ही है। प्रदेश के सभी यांत्रिक और अवैध बूचड़खानों को बंद करने का संकल्प भी इसी क्रम में शामिल है। साथ ही, तीन तलाक़ के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं से राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर वाद पर अपना पक्ष रखेंगे।
भाजपा ने राममंदिर के मुद्दे को 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही घोषणापत्र में शामिल किया है। अमित शाह ने घोषणापत्र की जानकारी देते हुए सबसे आखिरी में बहुत ही जोश के साथ इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, “आप लोगों को जिसका इंतजार है, राम मंदिर मुद्दा, वह भी हमारे घोषणापत्र में है। हम 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही संवैधानिक दायरे में रहते हुए राममंदिर निर्माण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मदद करेंगे।
कैराना में हिंदुओं के पलायन पर आएगा श्वेत पत्र, पुलिस में विशेष विभाग
उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले में स्थित कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन को लेकर कहा कि वहां पलायन हुआ है। जिसकी जांच की जरूरत तक नहीं है। मगर सपा सरकार उस पर कोई श्वेतपत्र नहीं लाई है। हमारी सरकार बनने के बाद तत्काल इस मुद्दे पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस में एक विशेष विभाग का गठन होगा।
बूचड़खाने होंगे बंद
पशुधन का उल्लेख करते हुए अमित शाह ने बूचड़खाने के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश में जहां-जहां भी यांत्रिक और अवैध बूचड़खाने हैं, उनको बंद किया जाएगा। भारत में बढ़ते मांस निर्यात पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मद में एक रुपए की सब्सिडी नहीं बढ़ाई है। जैसे पहले थी, उतनी ही पिछले ढाई साल में बनी हुई है।
तीन तलाक़ पर मुसलमान महिलाओं को मदद का वादा
इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि ट्रिपल तलाक़ मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार है। जिसको लेकर सरकार बनने पर मुस्लिम महिलाओं के बीच रायशुमारी की जाएगी। इसके जरिये उनके सकारात्मक रुख को देखकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं का पक्ष रखेगी।