अशरफपुर (सीतापुर), उत्तर प्रदेश। जब घर के खर्चे बढ़े तो 34 वर्षीय अनीता देवी को लगा कि परिवार की आय बढ़ाने के लिए उन्हें भी कुछ करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अशरफपुर गांव की रहने वाली दो बच्चों की मां ने गांव कनेक्शन को बताया कि उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग मिली थी, जोकि उनके घर से 15 किलोमीटर दूर था। लेकिन, इससे उन्हें आय बढ़ाने में मदद मिली।
उन्होंने कहा, “मैंने फसल अवशेषों से प्रदूषण रहित राख की पिंडी बनाना सीखा। केंद्र के वैज्ञानिकों ने मुझे सिखाया और अब मेरा समूह एक दिन में तीन सौ से पांच सौ रुपये कमा लेता है।” उनके समूह में 10 महिलाएं हैं जो इन ब्रिकेट्स को बनाने में दिन में लगभग दो घंटे काम करती हैं।
राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर कटिया में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) द्वारा अनीता देवी के स्वयं सहायता समूह के अलावा 20 और महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। ये ग्रामीण महिलाएं खेतों से पराली इकट्ठा करती हैं, उन्हें ईंधन के ब्रिकेड्स में बदल देती हैं और स्थानीय स्तर पर ढाबों और होटलों को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती हैं। क्योंकि यह शादियों का मौसम है, इसलिए ये कृषि अपशिष्ट ब्रिकेट, जो खाना पकाने के ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, उनकी ज्यादा मांग है।” यह परियोजना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सीड डिविजन द्वारा वित्त पोषित है।
“इन 30 महिलाओं को जनवरी महीने में 15 दिनों की ट्रेनिंग दी गई थी। अब हमने 10-10 महिलाओं के तीन समूह बनाए हैं और इन समूहों को एक मुफ्त बर्नर दिए हैं जो पराली को राख में बदल देता है। महिलाएं हर दिन दो घंटे ब्रिकेट बनाती हैं, “केवीके के वैज्ञानिक आनंद सिंह ने गांव कनेक्शन को बताया।
उनके अनुसार, आस-पास के गांवों की और महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना थी, क्योंकि इससे न केवल स्थानीय महिलाओं को आजीविका मिलेगी, बल्कि खेतों में पराली जलाने और पराली जलाने की समस्या भी दूर होगी, जिससे वायु प्रदूषण होता है।
धुआं रहित और सस्ते हैं ये ब्रिकेड्स
आनंद सिंह ने कहा, “किसान आम तौर पर अवशेषों को जलाते हैं और पहले से ही खराब वायु गुणवत्ता में इजाफा करते हैं। लेकिन हमारी तकनीक के साथ, उत्पादित धुआं रहित ईंधन कम से कम कोयले पर निर्भरता को कम कर सकता है जो वायु प्रदूषण में योगदान देने वाला एक अन्य प्रदूषक है।”
वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि ग्रामीण इलाकों में अधिकांश महिलाएं अभी भी खाना पकाने के लिए चूल्हे का उपयोग कर रही हैं और इस पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद का उपयोग करके इनडोर वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है।
“यह लागत प्रभावी है। आम तौर पर चार लोगों के लिए भोजन पकाने के लिए एक किलोग्राम कोयले की जरूरत होती है। हालांकि, धुआं रहित जैव ईंधन केवल दो सौ पचास ग्राम ही काम करता है और इसकी लागत लगभग आठ से दस रुपये होती है। यह इस जैव ईंधन का एक किलोग्राम उत्पादन करने के लिए लगभग दस किलोग्राम अवशेष लेता है, “सिंह ने कहा।
पराली को जैव ईंधन में बदलने के लिए प्रशिक्षित 30 महिलाओं में से एक फूल कुमारी ने बताया कि पहले कैसे घर चलाना मुश्किल हो रहा था।
“मैं पढ़ या लिख नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। इस बढ़ती महंगाई के साथ, घर चलाना और बच्चों को अच्छे से पालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब मुझे पता है कि हम इसे बनाकर और बेचकर पैसे कमा सकते हैं, “सीतापुर के पिसवा प्रखंड के लोधौरा गांव की रहने वाली फूल कुमारी ने कहा।
उसी गाँव की एक अन्य महिला, जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया, सावित्री ने कहा कि अपने पति की आय पर निर्भर न रहने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा है।
“अगर मेरे पति एक महीने नहीं भी कमाते हैं तो भी मैं इन कोयले (ब्रिकेट्स) को बेचकर घर चलाने के लिए पैसे कमा सकती हूं। मुझे विश्वास है कि मैं आत्मनिर्भर हूं, “सावित्री ने कहा।
पराली से ईको-फ्रेंडली ‘ब्रिकेट्स’ बनाने का तरीका
आनंद सिंह ने बताया कि फसल अवशेषों से जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए इसे बर्नर में डालकर राख में बदल दिया जाता है।
“बर्नर में एक चिमनी होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम करने का वातावरण प्रदूषण मुक्त रहे। हम फिर गेहूं के आटे से एक घोल तैयार करते हैं और राख में मिलाते हैं। मिश्रण फिर सूख जाता है और उपयोग के लिए तैयार होता है। यह कोयले से बेहतर जलता है और एक है बहुत सस्ता। क्षेत्र में बहुत सारे ढाबे ग्रामीण महिलाओं से यह ईंधन खरीदते हैं, “उन्होंने कहा।
ब्रिकेट बनाने का मतलब यह भी था कि इससे ग्रामीण महिलाओं पर काम का बोझ कम हो गया। उन्होंने कहा, “जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना एक कठिन काम है और जलती हुई लकड़ी से निकलने वाला धुआं लाखों महिलाओं के लिए एक खतरा है। अगर इस प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है, तो मुझे यकीन है कि यह एक सामाजिक परिवर्तन ला सकता है।”
आनंद सिंह ने बताया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद (10 मार्च के बाद) यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि प्रशिक्षित महिलाओं को एक अधिक कुशल और समन्वित उद्यम चलाने के लिए एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) स्थापित करने में मदद की जाए।
“इन महिलाओं द्वारा बनाए गए ब्रिकेट्स को बाजार से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अगर बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने का एक सफल मॉडल बन सकता है। हम इस पहल को और अधिक जिलों में विस्तारित करने पर काम कर रहे हैं, “उन्होंने कहा।
