नई दिल्ली। देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए क्विंटल की दर से अब तक 341.77 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चालू रबी खरीद सीजन में गेहूं खरीद के बदले 34.57 लाख किसानों को 67,499.98 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक चालू रबी विपणन सीजन 2021-22 में एमएसपी पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर और बिहार में खरीद जारी है। 10 मई तक पूरे देश में 341.77 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हई है। जो पिछले साल की समान अवधि में हुई 252.51 लाख मीट्रिक टन के अनुपात में 35% ज्यादा है।
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक 10 मई तक हुई कुल खरीद (341.77 एलएमटी) में पंजाब का योगदान 129.35 एलएमटी (37.84 प्रतिशत), हरियाणा का 80.80 एलएमटी (23.64 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश का 97.54 एलएमटी (28.53 प्रतिशत) योगदान रहा है। ये पहली बार है जब पंजाब के किसानों को गेहूं का पैसा सीधी उनके बैंक खातों में दिया जा रहा है। इससे पहले पंजाब आढ़तिया (कमीशन एजेंट) के जरिए किसानों को पैसा भेजा जाता था।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 22,215.93 करोड़ रुपये पंजाब के किसानों के खातों में सीधे भेजे जा चुके हैं, बाकि खरीद का भी भुगतान की प्रक्रिया जारी है।6,51,493.99 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की।
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केंद्र सरकार के मुताबिक 10 मई तक 6,51,493.99 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद एमएसपी पर हुई है। फोटो गांव कनेक्शन
52.40 करोड़ रुपए के नारियल की खरीद
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6,51,493.99 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की, जिससे 3,99,706 किसान लाभान्वित हुए। वहीं 10 मई तक कर्नाटक में 52.40 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन नारियल (बारहमासी फसल) की खरीद कर कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसानों को लाभान्वित किया गया है।
गेहूं की राज्यवार प्रस्तावित अनुमानित खरीद
राज्य- अनुमानित खरीद (लाख मीट्रिक टन)
1.मध्य प्रदेश- 135.00 2.
2.पंजाब- 130.00
3. हरियाणा- 80.00
4. उत्तर प्रदेश- 55.00
5.राजस्थान- 22.00
6.उत्तराखंड -2.20
7. गुजरात-1.5
8.बिहार-1.00
9.हिमाचल प्रदेश-0.06
10 महाराष्ट्र-0.003
11 दिल्ली-0.50
12 जम्मू और कश्मीर-0.10
कुल- 427.363
