लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश के बजट में कृषि और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना को विस्तार दिया गया है। पहले इसमें सिर्फ किसान को ही लाभ मिलता था लेकिन अब किसी तरह की दुर्घटना होने पर किसान परिवार के कमाऊ सदस्य और बटाईदार को भी शामिल किया गया है। ऐसे किसी व्यक्ति की दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपए की राशि उनके परिवार को प्राप्त होगी। जो किसान आयुष्यान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत कवर दिया जाएगा।”
योगी आदित्यनाथ सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पांचवां बजट पेश करते हुए कहा कि ये बजट स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये ( 5,50,270.78 करोड़ रूपये ) का है। इस बजट में किसानों और खेती से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। जानिए सरकार ने किस मद में कितना बजट दिया है। 37 करोड़ रुपए पिछले साल से ज्यादा है।
बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क, हर खेत को पानी, हर गांव को डिजिटल बनाने के साथ ही, हर हाथ को काम देने का संकल्प बजट में निहित है। ये बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अंतर्गत है।”
#UPCM श्री @myogiadityanath जी द्वारा बजट (वित्तीय वर्ष 2021-2022) पेश होने के बाद तिलक हॉल में प्रेसवार्ता… #योगीजी_का_विकास_बजट https://t.co/hwqN0DELel
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) February 22, 2021
वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी में 2 करोड़ 40 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि (6000 साल) का लाभ मिला है। किसी तरह की दुर्घटना होने पर किसानों और उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के लए शुरु की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की ऐलान किया जाएगा, सरकार ने इस योजना के मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुफ्त पानी की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने सदन में बताया कि वर्ष 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपये, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
इसके अलावा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक फसल उपज हेतु वर्ष 2021-2022 में 62.50 लाख कुन्तल बीजों के वितरण का लक्ष्य।
कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों (KVK) की स्थापना का निर्णय, जिसमें से 17 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ। शेष 03 कृषि विज्ञान केन्द्रों को भूमि हस्तान्तरित/संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
निगम क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर-मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2,500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 3,500 टी.सी.डी. की गई, जिसे 5,000 टी.सी.डी. तक बढ़ाने का लक्ष्य। इससे लगभग 1,00,000 किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
इसके साथ ही पिपराइच चीनी मिल से 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का आसवनी स्थापित की जा रही है, जो दिसंबर, 2021 में शुरू होना संभावित है। आसवनी में सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की सुविधा होगी। पिपराइच मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल बनेगी।
उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फसल उपज हेतु वर्ष 2021-2022 में 62.50 लाख कुन्तल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित।
वर्ष 2020-2021 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित।
