उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में 2,000 रुपये और रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये वृद्धि की घोषणा की।
इसके साथ ही रसोइयों को वर्ष में 02 साड़ी और एप्रन व हेडकैप का पैसा सीधे उनके खाते में देने की व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद करेगा। साथ ही, रसोइयों को आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 05 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर से जोड़े जाने की भी घोषणा की। इस घोषणा के माध्यम से 27,546 अनुदेशक व 3,78,000 रसोइयां लाभान्वित होंगी। रसोइयों का मानदेय पहले 1000 रुपए प्रति माह थे, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 1500 कर दिया था और अब 500 रुपए और बढ़ाने पर इन्हें 2000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने आज 29 दिसंबर को बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों के साथ संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि अब रसोइयों को मनमाने ढंग से नहीं निकाला जा सकेगा। अब इस सम्बन्ध में एक जांच टीम गठित की जाएगी, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्कूल लोगों के विश्वास के प्रतीक बने हैं। ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश का एक बेहतरीन प्रयोग रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प को जनसहभागिता से जोड़ा गया, जिससे प्रत्येक स्कूल को सांसद, विधायक, प्रधान, शिक्षक, पुलिस, अधिकारी गोद लेकर उस स्कूल का समुचित विकास किया गया। इसके तहत आज जनसहभागिता के माध्यम से प्रदेश के 1,56,000 विद्यालयों में से 1,30,000 विद्यालयों का कायाकल्प हो गया है।
सीएम ने कहा कि कोरोना काल खण्ड में दुनिया के तमाम देशों व देश के कई राज्यों की सरकारों ने 30 प्रतिशत तक भत्तों में कटौती की है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कटौती नहीं की। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारण्टी दी गयी। जीवन और जीविका को बचाने की कार्यवाही की गयी। प्रदेश सरकार द्वारा 1,26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गयी।
उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने तकनीक का प्रयोग किया, जिससे शिक्षा में गुणवत्तापरक सुधार हुआ। वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, जिसका परिणाम रहा कि प्रदेश में निःशुल्क टेस्ट, निःशुल्क वैक्सीन, निःशुल्क उपचार, निःशुल्क अन्न योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक लोगों को अन्न योजना का लाभ मिल रहा है।
