सबसे पहले आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन ने घोषणा की कि
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर वे सत्ता में आए तो 5 सालों में 10 लाख नौकरियां बाटेंगे। इसके
अलावा उन्होंने सरकारी विभागों में संविदा पर भी अधिक से अधिक नौकरी देने की बात
कही ताकि बेरोजगारी को कम से कम किया जा सके। वहीं नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली
एनडीए गठबंधन ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए आगे आने वाले 5 सालों में कुल
19 लाख नौकरियों
को देने का वादा कर दिया। बिहार चुनाव में लड़ रहे अन्य दल फिर चाहे वो चिराग
पासवान की नेतृत्व वाली एलजेपी हो या पुष्पम प्रिया चौधरी की नेतृत्व वाली प्लूरस, सभी ने सत्त्ता
में आने पर लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियों को देने का वादा किया है और अचानक
से बेरोजगारी का मुद्दा बिहार चुनाव में ‘हॉट
टॉपिक’ बन गया
है।

हालांकि यह देखने वाली बात है कि क्या जमीन पर बेरोजगारी के
इस गंभीर मुद्दे को लेकर हालात बन पा रहे हैं और लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट
देने के लिए मोबलाइज (एकजुट) हो रहे हैं या नहीं? क्या यह आम मतदाताओं के बीच प्रमुख मुद्दा बन पाया है या
फिर लोग जाति, धर्म
और लुभावनी चुनावी वादों को देखकर ही वोट देंगे, जिसके लिए बिहार सहित उत्तर भारत के कई राज्य पहले से ही
बदनाम हैं। इसके अलावा यह भी देखने वाली रोचक बात है कि क्या घोषणा पत्रों और बड़े
चुनावी सभाओं के अलावा स्थानीय नेता व प्रत्याशी भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर
गंभीर हैं या उनके लिए यह सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र की बात है?

बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है
क्योंकि इस राज्य में बेरोजगारी की दर भारत के औसत बेरोजगारी दर से दोगुनी और देश
में सबसे अधिक है। इसके अलावा यहां की उच्च शिक्षा और भर्ती व्यवस्था भी अन्य
राज्यों की तुलना में अधिक लेट-लतीफी की शिकार है। हाल में हुए कोरोना लॉकडाउन में
उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक प्रवासी मजदूर बिहार से ही लौटे और अब फिर वापस जा
रहे हैं। जनसंख्या के औसत के रूप में देखा जाए, तो यह संख्या भी पूरे देश में सबसे अधिक है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी
(CMIE) के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की दर
(11.9%)
देश के बाकी राज्यों और देश के राष्ट्रीय
औसत (7.1%) से काफी अधिक है।
जनवरी, 2018 के बाद से ही लगातार ऐसा हाल है। पिछले 5 सालों में ऐसा लगातार चलता आ
रहा है और सिर्फ 2017 ही ऐसा साल था, जब बिहार की बेरोजगारी का दर राष्ट्रीय औसत
से कुछ कम हुआ हो। बेरोजगारी की यह दर शिक्षित बेरोजगारी, संगठित क्षेत्र
की बेरोजगारी और असंगठित क्षेत्र की बेरोजगारी तीनों क्षेत्रों में सबसे अधिक है।

गांव कनेक्शन ने इस संबंध में कुछ बेरोजगारों, प्रवासी
मजदूरों, स्वतंत्र पत्रकारों और बिहार के सिविल सोसायटी से जुड़े लोगों से बात की
और समझने का प्रयत्न किया कि क्या जमीन पर भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनता दिख
रहा है या नहीं?

बिहार के राजगीर के रहने वाले योगेश
गिरी कोरोना लॉकडाउन से पहले गुजरात के अहमदाबाद के एक ऑटोमोबाइल कंपनी में
वेल्डिंग का काम करते थे। लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने लगभग डेढ़ महीने तक लॉकडाउन
खत्म होने का इंतजार किया। इस दौरान उनकी कंपनी पूरी तरह से बंद रही। लेकिन 1.5
महीने बाद भी जब लॉकडाउन नहीं खुला, कंपनी बंद रही और उनके पास का बचत पूरी तरह से
खत्म हो गया, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ घर वापिस आने का फैसला किया।

एजेंट को पैसे देकर किसी तरह उन्होंने
श्रमिक ट्रेन के टिकट का बंदोबस्त किया और अपने घर राजगीर लौट आए। योगेश ने गांव
कनेक्शन को बताया कि ना कोरेन्टीन सेंटर में और ना उसके बाद कभी घर आकर किसी अधिकारी
या नेता ने उनसे रोजगार के बारे में पूछा। जबकि उस दौरान नीतीश सरकार लगातार दावा
कर रही थी कि आने वाले प्रवासी मजदूरों से कोरेन्टीन सेंटर में ही उनके स्किल आदि
के बारे में पूछा जा रहा है और स्किल मैपिंग के द्वारा उन्हें मनरेगा या अन्य किसी
सरकारी योजना के तहत रोजगार दिलाया जाएगा।

गुस्से में योगेश कहते हैं, “नेता लोग हम गरीबों के वहां कहां आता है। वह तो बस गांव के बड़े लोगों
(आर्थिक रूप से मजबूत और उच्च जाति के लोग) के वहां आता है, उनके दालान में बैठता
है, कुछ बात करता है और फिर वापिस चला जाता है। उनको लगता है कि ये बड़का लोग हम
लोगों का भी वोट तय कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है।”
वोट देने के बारे में पूछने पर योगेश ने कहा कि उनका तो वोट देने का कोई मन नहीं
है लेकिन अगर उनका परिवार और समुदाय कहेगा तो दो दिन पहले आपस में सोच-समझ कर किसी
ठीक-ठाक उम्मीदवार को वोट कर देंगे। इससे हम योगेश के नाउम्मीदी का अंदाजा लगा सकते
हैं।

योगेश की ही तरह नाउम्मीद बिहार के बांका जिले के नौजवान बिपिन भारती (27 वर्ष) भी हैं। हालांकि बिपिन कोई प्रवासी
मजदूर नहीं बल्कि एक शिक्षित बेरोजगार हैं जो कि पिछले 5-6 सालों से प्रतियोगी
परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि
उन्होंने 2014 से ही लगभग दहाई की संख्या में कई ऐसी परीक्षाएं दी हैं, जिनका
अंतिम परिणाम नहीं आ पाया है और भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। उन्होंने
बताया कि 2014 से ही बिहार में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, जबकि बिहार में
शिक्षकों के ही सिर्फ 1.5 लाख से अधिक पद
खाली हैं। उन्होंने कहा कि तब भी यह भर्ती लोकसभा और अगले साल होने वाले विधानसभा
चुनाव के दबाव में हुई थी ताकि युवाओं का वोट सत्ताधारी पार्टी और उनके गठबंधन को
मिल सके। उन्होंने कहा तब से 6 साल हो गए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हुई
लेकिन आज तक पूरी नहीं हो सकी।

हालांकि युवा हल्ला बोल के प्रमुख और संयोजक अनुपम बिपिन से
थोड़ी अलग राय रखते हैं। युवा हल्ला बोल पिछले कुछ सालों से देश के शिक्षित
बेरोजगारों की आवाज प्रमुखता से सोशल मीडिया से सड़क तक उठाता रहा है और अनुपम इस
समय अपने साथियों के साथ बिहार के अलग-अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं और
बेरोजगारी को एक प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

गांव कनेक्शन से बातचीत में अनुपम कहते हैं, “यह बहुत ही संतोष और खुशी की बात है कि जो राजनीतिक दल आज
से एक महीने पहले जाति, धर्म और क्षेत्र के अस्मितावादी मुद्दे पर खेल रहे थे, वे कम
से कम अब बेरोजगारी की बात अपने चुनावी घोषणा पत्रों और चुनावी सभाओं से कर रहे
हैं। यह हमारे लिए पहली सफलता की तरह है। मैं जहां-जहां घूम रहा हूं, वहां के लोगों
खासकर युवाओं में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश है और मुझे उम्मीद है कि आखिरी चरण के
वोट पड़ने तक यह एक प्रमुख मुद्दा बना रहेगा और लोग इसको ध्यान में ही रखकर सही
उम्मीदवार और सही दल को वोट करेंगे।”

बिहार के वरिष्ठ पत्रकार लेखक पुष्यमित्र कहते हैं कि लोगों का ध्यान सरकारी
पदों पर इसलिए रहता है क्योंकि यह आपको स्थायित्व और सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा
देता है, इसलिए बिहार की बेरोजगारी को व्यापक तौर पर सरकारी रिक्त पदों को भरने से
ही दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में कई तरह के छोटे-छोटे लघु व
कुटीर उद्योग हैं लेकिन वे अभी तक बड़े उद्योगों में नहीं बदल पाए हैं। अगर
बेरोजगारी को व्यापक तौर पर दूर करना है तो इन छोटे कुटीर उद्योगों को बड़े
उद्योगों में बदलना होगा, जो कि सरकारी मदद के बिना संभव नहीं है।

हालांकि वह इसमें सरकारी प्रयासों का अभाव देखते हैं। वह कहते हैं कि सरकार खुद
ही नहीं चाहती कि बिहार में उद्योग विकसित हो इसलिए सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिन
पहले कहा था कि हम चाहकर औद्योगिक राज्य नहीं बन सकते क्योंकि हम कोई
समुद्र के किनारे बसे राज्य नहीं बल्कि भूभागों से घिरे राज्य हैं। एमएसयू के अनूप
मैथिल कहते हैं कि यह सिर्फ सरकारों का बहाना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
जैसे ऐसे कई राज्य हैं, जहां पर समुद्र नहीं है लेकिन ये शहर औद्योगिक और कृषि दोनों
रूप में विकसित हो रहे हैं। ‘अगर सरकारी इच्छाशक्ति
हो तो सब कुछ संभव है, लेकिन बिहार का कोई भी दल और गठबंधन इस इच्छाशक्ति को नहीं
दिखा पाया है,’ अनूप
अपनी बातों को समाप्त करते हैं।

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