लखनऊ। जुलाई व अगस्त के महीने में दाल के भाव 200 रूपये प्रति किलो से भी ज्यादा हो गये थे। आम आदमी की थाली से लगभग-लगभग दाल गायब ही हो चुकी थी। जब स्थिति नियन्त्रण से बाहर होने लगी, तो राज्यों की सरकार ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की।

नतीजा ये रहा कि 15 दिसम्बर 2015 तक पूरे देश के 14 राज्यों (जहां-जहां कार्रवाई हुई) में 93,507 मीट्रिक टन दाल जब्त की गयी। ये कार्रवाई दालों की भारी मात्रा में बिक्री या निलामी के वक्त की गयी है। दाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जब्त की गयी दाल को बाज़ार में लाया जाएगा।

राज्यों में हुयी छापेमारी की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में अब तक 5250 छापे मारे है, जिनमें 86709 मीट्रिक टन दाल जब्त की गयी है। 79478 मीट्रिक टन दाल का निपटान तो कर लिया गया, मगर 7230 मीट्रिक टन दाल को कब्ज़े में ले लिया गया है।

इस कार्रवाई में पकड़ी गयी दालों का सबसे कम निपटान कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक सरकार नें 1351 छापे मारे हैं जिनमें 25545 मीट्रिक टन दाल पकड़ी गयी, जिनमें 5787 मीट्रिक टन दाल का निपटान कर दिया गया, लेकिन 19758 मीट्रिक टन दाल को सरकार ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। 

देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ एक ही छापा मारा गया। जहां से कुल 81 मीट्रिक टन दाल ज़ब्त की गयी। 

15-12-2015 तक  राज्यवार जब्त की गई दालों का विवरण इस प्रकार है   (मात्रा- मीट्रिक टन में)